विदेशी नीति मोदी सरकार (Foreign Policy - Modi Government - In Hindi - 2014) [ Current Affairs ]

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प्रस्तावना: किसी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप दूसरों देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन की लाने वाली नीतियों का समुच्चय होती है, न तो किसी देश की परिस्थिति एवं न ही दुनिया की परिस्थिति सदैव एक समान रहती है। इसलिए बदलती अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से समयानुसार किसी भी देश की विदेश नीति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि कोई देश न तो किसी का स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी शत्रु। इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में इसे दुनिया में तेजी से उभरते हुए एक शक्ति के तौर पर देखा जाता है। भारत को भी अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए समय-समय पर अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़ता है। अभी तक मोदी ‘ब्रिक्स’ में हुई भेंटों के अलावा सार्क देश भूटान, जापान, चीन और अमेरिका से मिले हैं। 22 मई, 2014 को मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के सभी देशों को बुलाया था। उसके बाद 27 मई को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को भारत बुलाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी उपस्थित थे।

पाकिस्तान यूरोप

देश में आलू की कीमतों पर लगान लगाने के लिए सरकार इसे विदेश से मांगने जा रही है। ऐसा पहली बार है जब देश में आलू का आयात होगा। आलू आम लोगों की रसाई में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली कृषि उपज है। खुदरा बाजार में इसके दाम 30 से 45 रूपये प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। कृषि सचिव आशीष बहुगुणा ने गुरूवार को आलू आयात के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में इसकी कीमत पर लगान लगाना और सप्लाई सुधारना है। सहकारी संस्था नैफेड इस महीने आयात के टेण्डर जारी करेगी। इसका आयात पाकिस्तान और यूरोप के देशों से किया जाएगा। यह फैसला कीमतों पर लगान के लिए मोदी सरकार का है।

पाकिस्तान व भारत

भारत दोनों देशों में सिवित सोसायटी शान्ति देखना चाहती है। इस दिशा में काफी प्रयास किया है। भारत ने इसी महीने दिल्ली में शुरू हो रहे विश्व व्यापार मेले में 500 पाकिस्तानियों को वीजा दिया है। ये लोग व्यापार मेले में फूड वेशन, हेण्डीक्राफ्ट आदि के स्टॉल लगायेंगे। फिर पाकिस्तान आतंकवादी की आड़ में भी छंदम नीति रोकी नहीं। इसलिए भारत पाकिस्तान से विदेश नीति के खास मुद्दे में भरोसा नहीं कर सकता है। भारत में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री आये और पीछे से कश्मीर में घुसपेठ कर रहा था व है, इसलि पहले आतंक के मुद्दों को कम करना चाहिए। अभी तक पाकिस्तान भारत की सीमा लगातार हमला कर रहे है, जिससे सीमा पर तैनात हमारे कितने ही जवान मारे गये हैं। इसलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि बातचीत की शर्तें भारत तय करेगा। धमाकों के बीच बात नहीं हो सकती है। पाकिस्तान अनसुलझे मसलों को शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के तहत सुलझाए। इसलिए 25 अगस्त को होने वाली दोनों देशों के विदेश की बैठक रद्द कर दी गई है।

बिटस देश

ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका का अपना अन्तर्राष्ट्रीय बैंक बनाने का सपना आखिरकार हकीकत बन गया है। बैंक ने पाँचों देशों के सदस्यों की हिस्सेदारी समान होगी।

अमेरिका में नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति

स्वागत - वाशिंगटन के एण्ड्रूज एयर बेस से व्हाइट हाउस तक सड़क के दोनों ओर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत के लोग उमड़ पड़े। फिर पहली बार ब्लेयर हाउस से मोदी भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ व्हाइट हाउस पहुँचे तो दक्षिणी गेट पर ओबामा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मौका था ओबामा की ओर से मोदी को दिए डिनर कराने का। पहली ही मुलाकात में दोनों ने साथ-साथ चलने का वादा किया। अमेरिका के प्रमुख अखबार वाशिंगटन पोस्ट में संयुक्त सम्पादकीय लिख दुनिया को भी बता दिया कि 21वीं सदी के लिए यह भारत-अमेरिका की नई साझेदारी है।

अमेरिका ने इसे विजन स्टेटमेन्ट बताते हुए लिखा - ‘चले साथ-साथ फॉरवर्ड टूगेदर वी गो’। डिनर के बहाने 90 मिनट तक चली इस मुलाकात में दोनों ने अपने विचार, अनुभव और विजन साझा किए और साथ-साथ आगे बढ़े।

मोदी ने ओबामा को खादी में लिपटी महात्मा गांधी की व्याख्या वाली गीता भेंट की व गांधी संग लूथर की यादों के वर्ष 1959 भारत में दिए भाषण की वीडियो क्लिप और उनकी तस्वीर भी ओबामा को भेंट की। डिनर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन समेत दोनों देशों के नौ-नौ वरिष्ठतम अधिकारी शामिल हुए।

विजन स्टेटमेन्ट - दोनों देश इन पर एकमत हुए:-

1. आतंक के खिलाफ - आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। दुनिया को हथियार मुक्त करेंगे और अन्य देशों के परमाणु हथियार कम करेंगे।

2. सुरक्षा परिषद् में सुधार - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार के लिए सहयोग करेंगे, जिसमें भारत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

3. जलवायु परिवर्तन - इसके प्रभाव को कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी परमाणु बिजली तकनीक भारत लाने में मदद करेंगे।

4. कौशल विकास - दोनों देशों के बीच कौशल और ज्ञान का आदान-प्रदान करेंगे, जो दोनों देशों को आगे ले जाने में मददगार साबित होगा।

5. विश्व में मिसाल - 21वीं सदी में भरोसेमन्द सहयोगी बनने के लिए हमारी वृहद सोच है। हमारी साझेदारी विश्व के लिए मिसाल होगी।

यह सब एकमत मोदी ने दूसरी मुलाकात में किया था।

6. खाद्यान्न व सोना - अमेरिका से इसका भी लेना हुआ था।

मोदी की स्मार्ट सिटी योजना के लिए अमेरिकी कम्पनियाँ सहयोग करेंगी। दोनों की बातचीत के बाद अजमेर, ईलाहाबाद और विजाग को स्मार्ट सिटी बनाने में अमेरिका प्रमुख भागीदार होगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के निर्माण में भी वह अहम भूमिका अदा करेगा।

दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर भी बात हुई। मोदी ने भारतीय आई.टी. कम्पनियों के हितों का मुद्दा उठाते हुए ओबामा जी से आग्रह किया कि वह ऐसे कदम उठाएं, जिससे भारतीय कम्पनियाँ अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक पहुँच सकें व ओबामा जी ने इस मसले का हल निकालने का भरोसा दिलाया है। मोदी जी ने डब्ल्यू.टी.ओ. में व्यापार समझौते का मुद्दा भी उठाया था।

एक-दूसरे के प्रति सम्मान और सद्भावना के इजहार के बावजूद परमाणु दुर्घटना उत्तरदायित्व कानून, डब्ल्यू.टी.ओ. वार्ता एवं निवेश अथवा कारोबार के प्रतिकूल मानी जाने वाली अन्य समस्याओं का समाधान नहीं निकला। बहरहाल मोदी की अमेरिका यात्रा को देखने का दूसरा नजरिया भी है। वह यह कि इस दौरान मोदी सरकार की विदेश नीति स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने आई।

मोदी ने इजरायल के प्रधान मंत्री बेजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, जिसे भारतीय विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन माना गया।

मोदी की अमेरिका की यात्रा 26 सितम्बर से 30 सितम्बर तक रहीं। अमेरिका के कार्यक्रम में 400 संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। मोदी की अमेरिका यात्रा काफी हद तक सफल रही है।

मोदी ने अपनी इस अमेरिका यात्रा के दौरान यह सिद्ध कर दिया कि वे जनसम्पर्क कला के महान कलाकार हैं और उन्होंने आशाओं के दव्ार खोल दिए हैं। उनके दव्ारा रोपे गए बीजों को सिंचित, पल्लवित और पुष्पित करने का काम वहाँ रहकर सुषमा स्वराज और अजित डोभाल कर रहे हैं। अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। विदेश नीति का हाल यही है। कभी यह सरपट दौड़ती है और कभी वह हर डग सम्भल-सम्भलकर भरती है।

अमेरिका में पहली बार - (1) सबसे बड़ी यात्रा करने वाले पहले राष्ट्र प्रमुख। (2) कोई शासनाध्यक्ष मेडिसन स्क्वेयर गार्डन से दुनिया को लाईव सम्बोधित करेगा। (3) पहली बार भारतीय समुदाय इस तरह सड़कों पर उतरा। (4) पहली बार किसी प्रधान मंत्री की कॉर्पोरेट हस्तियों से वन-टू-वन। (5) पहली बार वीजा प्रतिबन्ध का सामना कर चुके किसी प्रधान मंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति का न्यौता। (6) मोदी के विरूद्ध उनकी न्यू यॉर्क में मौजुदगी के दौरान अदालत ने समय जारी किया।

भारत में चीन सरकार

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा अहमदाबाद से शुरू की। इससे पहले प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने ट्िवटर पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ‘बौद्ध धर्म ने दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को मजबूत बनाया है। वे 17 सितम्बर भारत आये थे। चीन के राष्ट्रपति विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से 18 सितम्बर को मुलाकात की। इस दिन वे राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मिलेंगे व 19 सितम्बर को डॉ. कोटनीस के परिजनों से मिले थे। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। यह यात्रा 17 सितम्बर से 19 सितम्बर तक रहेगी।

चीनी राष्ट्रपति के गुजरात दौरे के लिए सुरक्षा के बड़े इन्तजाम किये गये हैं। रिवरफ्रण्ट पर 1500 जवानों को तैनात किया है। हवा, जल और जमीन तीनों स्तरों पर अभेध सुरक्षा होगी।

चीन हमसे क्या चाहते है?

भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है। भारत में इन्फ्रा योजनाओं में निवेश करना चाहता है। करीब 100 बिलियन डॉलर (6 लाख करोड़ रूपये) के निवेश के करार कर सकता है। भारत के साथ भी वास्तविक नियंत्रण रेखा का विवाद सुलझाना चाहता है। चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मैन्यूफैक्चरर है। वह पड़ौस में इतनी बड़े बाजार की अनदेखी नहीं कर सकता है।

हम यह चाहते है

सीमा विवाद सुलझाएं। इण्डस्ट्रीयल पार्क, रेल्वे, हाईवे, पॉवर, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाईल्स और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश करें। चीन भारतीय कम्पनियों पर लगी पाबन्दियाँ हटाये ताकि परस्पर व्यापार घाटे को कम किया जा सके, जो पिछले साल 33 लाख डॉलर था। चीन परमाणु तकनीक और बेलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान को न दे। उपमहादव्ीप में नई सुरक्षा समस्याएँ पैदा न करें।

भारत ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की वियतनाम यात्रा के दौरान चीन को परोक्ष रूप से सख्त संदेश दिया। इसके तहत वियतनाम और भारत के बीच दक्षिण चीन सागर में तेल खोजने पर समझौता हुआ। इसके अलावा अन्य प्रमुख समझौते ये है सीमा शुल्क संबंधी मसलों पर आपसी सहयोग। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए वियतनाम को 10 करोड़ डॉलर (करीब 610 करोड़ रूपये) का लाईन ऑफ क्रेडिट यानि भारत से वियतनाम इतनी रकम के रक्षा उपकरण निश्चित अवधि तक कभी भी ले सकेगा। पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में समन्वय बढ़ाने पर सहमति। युवाओं के कौशल एवं उद्यमिता विकास में सहयोग करना। पहली बार भारतीय विमानन कम्पनी जेट एयरवेज और एयर वियतनाम के बीच समझौता हुआ। पाँच नवम्बर से मुम्बई-हनोई के बीच रोज सीधी उड़ान शुरू होगी।

पहली बार किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख ने गुजरात से भारत यात्रा शुरू की। इसमें चीन से तीन करार मिले:-

1. विकास में मदद गुजरात को - ग्वांगडोंग चीन के विकसित प्रान्त में से एक है। उसी की तर्ज पर गुजरात में विकास होगा।

2. सिस्टर सिटी - ग्वांगडोंग की राजधानी ग्वांगझू है। इसकी तर्ज पर अहमदाबाद को विकसित किया जायेगा।

3. औद्योगिक पार्क - गुजरात औद्योगिक विकास निगम और चाईना डेवलपमेन्ट बैंक के बीच कराकर हुआ है।

इनके अलावा जो 12 करार हुए उनमें न तो सहमति हुई, न कोई समझौता हुआ है, जैसे-

1. सीमा विवाद का मुद्दा।

2. रेल्वे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।

3. रेल्वे यूनिवरसिटी स्थापित करना।

4. पुणे में ऑटो पार्क बनाने सहित कई ऐसे मुद्दे है, जिनमें कुछ नहीं हुआ।

जिनपिंग का एक सम्पादकीय बुधवार को भारत के एक अंग्रेजी अखबार में छपा। भारत यात्रा का कोकस विवाद नहीं, विकास रहेगा। चीन अगर ‘दुनिया की फैक्ट्री’ है तो भारत ‘दुनिया बैंक ऑफिस’।

दोनों देशों के बीच प्रमुख राजनीतिक समस्याएँ जयों की त्यों खड़ी है। उन्हें हल करने में चीन की कोई खास रूचि नहीं है। दोनों देशों के बीच दर्जन भर समझौते हुए है, वे अपने आप में एक नमूना हैं। दोनों देश यदि पारस्परिक सहयोग करें तो चीन ‘विश्व कारखाना’ और भारत ‘विश्व कार्यालय’ बन सकता है।

जापान के साथ ठोस उपलब्धियाँ हुई है। नरेन्द्र मोदी ने विदेश नीति के बारे में कहा है कि भारत, चीन और जापन मिलकर एशिया का नेतृत्व कर सकते है। यदि वे भू-क्षेत्रीय विवादों में अपना रवैय बदले। भू-क्षेत्रीय विवाद में सेकांकू दव्ीप समूह तथा तेल क्षेत्र शामिल है। इसके लिए चीन जापान को दोष देता है व जापान चीन को। इसी तरह भारत औरचीन में सीमा विवाद है। इसलिए हम तीनों देश को मिलकर, बैठकर सहयोग व शान्ति से समझौता करना चाहिए। 21वीं सदी को यह नई दिशा देने में अवश्य सफल होगी और हमारा आयात-निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने कहा देश को मजबुत नेता चाहिए, जिसकी ताकत निर्णायक जनमत हो। विदेश नीति को नये आयाम दे सकता है।

उपसंहार

भारत को वैश्विक परिदृश्य एवं अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए बार-बार अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़ा है। वर्तमान समय में यह विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट इत्यादि वैश्विक समस्याओं से निपटने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऐसी स्थिति में इसे विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। प्राचीन काल से भारत का सिद्धान्त ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का रहाहै। इसी सिद्धान्त का अमल करते हुए विश्व शान्ति के लिए भी इसे विशेष प्रयास करने होंगे।

- Published on: November 13, 2014