औद्योगिक नीति और संबंधित मुद्दे खनन क्षेत्र की योजनाएं और नीतियां (Industrial Policy and Issues Related to Mining Sector Planning and Policy) for NET, IAS, State-SET (KSET, WBSET, MPSET, etc.), GATE, CUET, Olympiads etc.for NET, IAS, State-SET (KSET, WBSET, MPSET, etc.), GATE, CUET, Olympiads etc.

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राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति

सुर्ख़ियों में क्यों?

  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (एनएमईपी) को मंजूरी दे दी है।
  • देश में खनिज अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए खनन मंत्रालय ने पहले से ही नेशनल (राष्ट्रीय) मिनरल (खनिज) एक्सप्लोरेशन (अन्वेषण) ट्रस्ट (संस्था) (एनएमईटी) को अधिसूचित किया है।

मुख्य विशेषताएं

  • एनएमईपी का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से देश में अन्वेषण गतिविधियों में तेजी लाना है।
  • राज्य भी अन्वेषण परियोजनाओं की जानकारी देकर इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। इन अन्वेषण परियोजनाओ को एनएमईटी के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
  • एनएमईपी में प्रस्ताव किया गया है कि क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण करने वाली निजी संस्थाओं को खनिज ब्लॉक (खंड) की ई-नीलामी के बाद सफल बोली लगाने वाले से माइनिंग (खनिज) ऑपरेशन (संचालन) के राजस्व में से एक निश्चित हिस्सा मिलेगा।
  • राजस्व का बंटवारा या तो एक मुश्त राशि में या एक वार्षिकी के रूप में होगा, और इसका भुगतान हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ खनन पटवित रुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्र्‌ुरुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्रुरू टे की पूरी अवधि के दौरान किया जाएगा।
  • इसके लिए, सरकार दव्ारा नीलामी के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण हेतु उचित क्षेत्र या ब्लॉक चिन्हित किये जाएंगे।

ताम्र: खनन मंत्रालय को पोर्टल (दव्ार)

Illustration: ताम्र: खनन मंत्रालय को पोर्टल (दव्ार)

सुर्ख़ियों में क्यों?

  • खनन मंत्रालय दव्ारा ‘ताम्र’ नामक वेब पोर्टल (दव्ार) एवं मोबाईल (गतिशील) एप्लीकेशन (आवदेन) को विकसित एवं लांच (शुरू) किया गया है। खनन गतिविधियों से जुड़ी विभिन्न वैधानिक मंजूरियो की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु इसका विकास किया गया है।
  • ताम्र से तात्पर्य ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) , ऑक्शन (नीलाम) मॉनीटरिंग (निगरानी) और रिसोर्स (संसाधन) ऑगमेंटेशन (वृद्धि) है।

विशेषताएं

  • यह नीलामी की जाने वाली खदानों की ब्लॉक (खंड) -वार, राज्य-वार और खनिज-वार सूचनाओं को प्रदर्शित करता है।
  • यह प्रत्येक मंजूरी (क्लीयरेंस) (निकासी) की वर्तमान स्थिति की भी सूचना प्रदान करेगा।
  • महत्व: भारतीय खनन उद्योग मंजूरी मिलने में देरी एवं खनन पटवित रुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्र्‌ुरुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्रुरू टों के आवंटन में पारदर्शिता की कमी जैसी दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह पोर्टल (दव्ार) सभी हितधारकों के लिए परस्पर संवादात्मक मंच उपलब्ध कराकर तथा खनन क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाकर ईज़ (सुख) ऑफ़ (का) डूइंग (शांत) बिज़नेस (व्यापार) को सुगम बनाएगा।