ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक एवं सैन्य नीतियाँ (Administrative and Military Policies of British Government) Part 8 for CAPF

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हंटर कमीशन (आयोग)

रिपन ने 1854 ई. के वुडवित रुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्र्‌ुरुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्रुरू स डिस्पैच के कार्यो का मूल्यांकन करने के लिए डब्लू हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन (आयोग) नियुक्त किया। इस कमीशन में अध्यक्ष के अतिरिक्त 20 सदस्य थे, जिनमे से 8 भारतीय थे। इस कमीशन का मुख्य लक्ष्य ऐसे उपाय सुझाना था जिससे प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार अधिक हो सके। इस कमीशन ने विभिन्न प्रांतों का दौरा करके एक विस्तृत रिपोर्ट (विवरण) 1883 ई. में प्रस्तुत की। इसकी उच्च शिक्षा संबंधी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं-

  • सरकार को उच्च शिक्षा संस्थाओं के सीधें संचालन तथा प्रबंध से अपना हाथ धीरे-धीरे हटा लेना चाहिए। इसके स्थान पर सरकार दव्ारा महाविद्यालयों के लिए सामान्य वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित कर दिया जाना चाहिए।

  • विभिन्न महाविद्यालयों में एक ही प्रकार का पाठयक्रम निर्धारित न किया जाए बल्कि विश्वविद्यालय को कई प्रकार के पाठयक्रम निर्धारित करने चाहिए।

  • नैतिक शिक्षा की एक पुस्तक, जिसमें धर्म के आवश्यक तथा मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख हो, तैयार करवाई जाए और उसे सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य कर दिया जाए।

  • महाविद्यालय के छात्रों से ली जाने वाली फीस (शुल्क) तथा उनकी उपस्थिति के संबंध में कुछ सामान्य नियमों का पालन किया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति से संबंधित नियमों को भी नए सिरे बनाया जाना चाहिए।

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