प्रधानमंत्री आवास योजना (Planning Minister Put Efforts – Government Plans)
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उद्देश्य | अपेक्षित लाभार्थी | मुख्य विशेषताएं |
• पूरे देश में 2 करोड़ घरों का निर्माण करना • 500 कक्षा-1 शहरों पर प्रारंभिक ध्यान देते हुए पूरे शहरी क्षेत्र को कवर (आवरण) करना जिसमें 4041 वैधानिक कस्बें सम्मिलित होंगे। | • गरीब लोग (बीपीएल) और • देश के शहरी भागों में रहने वाले इडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर समूह) एवं एलआईजी (निम्न आय समूह) श्रेणी के लोग | • आवास का स्वामित्व महिला के नाम अथवा उसके पति के साथ संयुक्त रूप से होगा • राज्यों को आवास निर्माण की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमों में छूट दी गयी है • स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम (कार्यक्रम) (बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम) के तहत प्रति अवास औसतन एक लाख रु. केन्द्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा • यह योजना निम्नलिखित तीन चरणों में क्रियान्वित की जाएगी:- Ø चरण- (अप्रैल 2015-मार्च 2017) - राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से उनके इच्छानुसार चुने गए 100 शहरों को कवर किया जायेगा Ø चरण - (अप्रैल 2017-मार्च 2019) -200 अतिरिक्त शहर कवर किये जायेंगे और Ø चरण (अप्रैल 2019-मार्च 2022) -शेष सभी शहर कविर किये जायेंगे |