E-Court Mission Mode Court Delegation Law Project-Act Arrangement of the Governance in Hindi

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सुख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2015 में 1679 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के दूसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी हैं।

प्रियोजना के बारे में

§ सरकार की ई-कोर्ट परियोजना आवश्यक हार्डवेयर (धातु के पात्र) और सॉफ्टवेयर (परिकलक के कार्यक्रम की आधार सामग्री) अनुप्रयोगों के माध्यम से नागरिकों को ई-सेवाएं देने के लिए अदालतों को सक्षम बनाने, और न्यायपालिका को बेहतर निगरानी और अदालतों के कामकाज का अबंधन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से हैं।

§ परियोजना के पहले चरण में 13000 से अधिक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत (तथ्यों को परिकलक में इकट्‌ठा करना) कर दिया गया और जिला अदालत की वेबसाइटों पर संबंधित मामले की जानकारी संबंधी लिंक उपलब्ध हैं।

§ यह अदालतें अब ( (www.ecourts.gov.in) पर भी ई-कोर्ट पोर्टल (न्यायालय प्रवेशदव्ारा) के माध्यम से वादियों और जनता को कारण सूची, मामले की स्थिति और निर्णय के रूप में ऑनलाइन (परिकलित्र से जुड़ा हुआ) ई-सर्विसेज (सेवा) प्रदान कर रही हैं।

§ ई-कोर्ट (न्यायालय) परियोजना के दव्तीय चरण में भी अदालतों में कार्यप्रवाह प्रबंधन के स्वचालन में मदद मिलेगी जिसे न्यायपालिका और मामलों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।

§ परियोजना एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल (अंकसंबंधी) बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान केंद्रित करेगी जिससे प्रत्येक नागरिक को मांग के आधार पर शासन और सेवाएं प्रदान की जा सके और अंतत: नागरिकों को डिजिटल (अंकसंबंधी) रूप से सशक्त बनाया जा सके।

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