ई-अपशिष्ट के उत्पादन के शीर्ष में 5 में भारत(India in Top 5 of E-Waste Production-in Hindi)(Part 5) (Download PDF)

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ई-अपशिष्ट के उत्पादन के शीर्ष में 5 में भारत- एक रिपोर्ट (विवरण) के मुताबिक, चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी के अलावा भारत दुनिया के शीर्ष पांच ई-अपशिष्ट पैदा करने वाले देशों में से एक है। एसोकैम और एन. ई. सी. द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में, महाराष्ट्र सबसे अधिक 19.8 प्रतिशत ई-अपशिष्ट उत्पन्न करता है लेकिन यह केवल 47, 810 टन प्रति वर्ष (टीपीए) का पुनर्चक्रण करता है।

  • 13 प्रतिशत ई-अपशिष्ट योगदान के साथ तमिलनाडु 13, 807 टीपीए का पुनर्नवीनीकरण करता है।

महिलाओं के अश्लील चित्रण पर प्रस्तावित प्रतिबंध-

  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला अधिनियम, 1986 के महिला के अश्लील चित्रण के कानून में संशोधन करते हुए इंटरनेट पर और एस. एम. एस. /एस. के माध्यम से महिलाओं के अश्लील चित्रण पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है।

  • म्त्राांलय ने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड दिए जाएंगे।

  • इसने राष्ट्रीय महिला आयोग के तहत केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया है।

2019 से सुलभ प्लास्टिक (लचीला) पर प्रतिबंध लगाएगा तमिलनाडु-

  • तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर में सुलभ प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, यह 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होगा।

  • हालांकि, प्रतिबंध में दूध, दही, तेल और चिकित्सा उपकरण के पैकेजिंग (समान पैक करने का कार्य) के लिए सुलभ प्लास्टिक का उपयोग शामिल नहीं है।

  • यह प्रतिबंध मुख्य रूप से प्लास्टिक (लचीला) के बैग (थेला), प्लास्टिक प्लेट्‌स (थाली), प्लास्टिक कप, प्लास्टिक के झंडे पैकेजिंग पानी में इस्तेमाल होने वाले छोटे प्लास्टिक के साचे पर था।

कॉर्पोरेट (संगठित) दिवालियापन को कम करेगी सेबी-

  • सेबी ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत अनुमोदित रिज़ाॅल्यूशन (संकल्प) योजनाओं वाली कंपनियों (संघ) में पूंजी निवेश की बाधाओं को दूर करने के लिए अपने ’अधिग्रहण संहिता’ में संशोधन किया।

  • सेबी के कदम से सफल रिज़ाॅल्यूशन योजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाने की उम्मीद है।

  • ’टेकओवर (कब्जा) कोड (सांकेतिक भाषा) ’ किसी कंपनी में किसी लेनदेन में प्रवेश करने से शेयरों के अधिग्रहणकर्ताओं को प्रतिबंधित करता है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एनबीएफसी-

  • खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जल्द ही अपना नया वित्तीय संस्थान तैयार करेगा जो खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को विशेष रूप से वित्त पोषित करेगा और जोखिम निर्धारण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को उधार देगा।

  • कृषि- प्रसंस्करण वित्तीय संस्थान गैर-बैंकिंग (महाजन) वित्तीय संस्थान होगा।

  • सरकार को इस एनबीएफसी में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी रखने की संभावना है।

राज्यों के ग्रीन (हरित) जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) को मापना शुरू करेगी केन्द्र-

  • सरकार देश की पर्यावरणीय संपदा के जिला स्तर के आंकड़ों की गणना करने के लिए पांच साल का अभ्यास शुरू करेगी।

  • अंतत: संख्याओं का उपयोग प्रत्येक राज्य के ’ग्रीन’ सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जाएगा।

  • मीट्रिक (मात्रिक) पॉलिसी (नीति/बीमा पत्र) फैसलों की एक श्रृंखला के साथ मदद करेगा, जैसे भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजे का भुगतान, जलवायु शमन के लिए आवश्यक धन की गणना, आदि।

फिच ने क्रेडिट (उधार/जमा) प्रोफाइल (वर्णन) पर पीएनबी को किया डाउनग्रेड (दर्जा घटाना) -

  • फिच रेटिंग (मूल्यांकन) ने पंजाब नेशनल (राष्ट्रीय) बैंक (अधिकोष) की व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर) को ’बीबी-’ से घटाकर ’बी’ कर दिया है और इसके ऋणात्मक रेटिंग को बनाए रखा है।

  • दो-स्तर नीचे आना इसकी स्टैंडअलोन (स्वचलित/अकेले खड़े) क्रेडिट (ऋण) प्रोफाइल (वर्णन) में महत्वपूर्ण गिरावट का प्रतिबिंब है।

  • फिच ने कहा कि इसके मूल पूंजीकरण में गिरावट इसके गैर-निष्पादित ऋण (NPLs) में तेज वृद्धि के कारण हुई थी।

नौसेना युद्ध के खेल शुरू करेंगे भारत, अमेरिका, जापान-

  • भारत और उसके दो रणनीतिक साझेदार-अमेरिका और जापान-फिलीपीन सागर में गुआम के तट पर अगले सप्ताह से मालाबार नौसेना अभ्यास करेंगे।

  • इसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को गहरा बनाना है जहां चीन अपने सैन्य ताकतों का विस्तार कर रहा है।

  • मालाबार संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत को स्थायी भागीदारों के रूप में शामिल करने वाला एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है।

जीवन बीमा के लिए तेलंगाना, एलआईसी के बीच समझौता-

  • तेलंगाना सरकार और एलआईसी ने राज्य के किसानों के लाभ के लिए पांच लाख के जीवन बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

  • यह योजना 15 अगस्त से लागू की जाएगी।

  • इस योजना को अकेले कृषि विभाग लागू करेगा और AEOs (कृषि विस्तार अधिकारी) को 15 अगस्त से पहले किसानों द्वारा भरे गए बीमा पत्रों को प्राप्त करना है।

शिमला-चंडीगढ़ के बीच हेली (उदग्रविमान) टैक्सियां (मोटरकार) -

  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को झंडी दिखाई जो शिमला और चंडीगढ़ के बीच यात्रा के समय को 20 मिनट तक कम कर देगा।

  • पवन हंस द्वारा संचालित यह सेवा, 19 व्यक्तियों को समायोजित कर सकती है और प्रति व्यक्ति से 2, 999 रुपए लेगी।

  • सरकार, चंडीगढ़ और मनाली और मनाली से रोहतंग पास तक सॉर्टी सेवा के बीच भी हेली टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बना रही है।

सांसदों के लिए विशेष अदालतों के लिए निधि-

  • केन्द्र ने सांसदों से संबंधित 1, 500 से अधिक मामलों की कार्रवाई करने के लिए विशेष अदालतों को चलाने के लिए 11 राज्यों के लिए धन की एक नई किश्त जारी की है।

  • कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने निधि जारी की है।

  • पिछले नवंबर में, सुप्रीम (सर्वोच्च) कोर्ट (न्यायालय) ने सरकार को निर्वाचत सांसदों और विधांयकों के खिलाफ लंबित 1, 581 आपराधिक मामलों की कार्रवाई करने के लिए 12 विशेष अदालतों की स्थापना के लिए एक योजना लाने का निर्देश दिया था।

2015 में 21.34 प्रतिशत रहा वन आवरण-

  • पर्यावरण पर एक सरकारी रिपोर्ट (विवरण) के अनुसार, 2015 में भारत का वन आवरण 2009 से 1.29 प्रतिशत बढ़कर 21.34 प्रतिशत हो गया था।

  • ’स्टेटस (राज्य) ऑफ़ (का) एन्वॉयरन्मेंट (वातावरण) रिपोर्ट (विवरण), इंडिया (भारत) 2015’ पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन द्वारा जारी की गई थी।

  • देश में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में से 89 प्रतिशत के साथ मिजोरम में सबसे ज्यादा वन आवरण है।

  • 35 प्रतिशत के साथ असम का वन आवरण सबसे कम था।

विरोधी-विरोधीवाद से लड़ने के लिए शिक्षा मार्गदर्शिका-

  • स्याुंक्त राष्ट्र ने शिक्षा में विरोधी-विरोधीवाद से लड़ने के लिए अपना पहला दिशानिर्देश जारी किए हैं।

  • संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय यूनेस्कों ने यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) के सहयोग से पेरिस में प्रकाशन शुरू किया।

  • यह गाइड (मार्गदर्शक) विरोधी सेमिटिक (यहूदी/सामी संबंधी) विचारों और हिंसक अतिवाद के लिए युवा लोगों की लचीलापन को मजबूत करने के लिए उपकरण प्रदान करता है।

सेबी ने एमएफ द्वारा लगाए गए शुल्कों में की कटौती-

  • सेबी ने म्यूचुअल (आपसी) फंड (धन) द्वारा लगाए गए ’अतिरिक्त व्यय’ को 5 आधार अंक तक घटा दिया है जिससे निवेशकों के बीच ऐसे उत्पादों के प्रवेश में वृद्धि होगी।

  • यह कदम एमएफ में निवेश की लागत को कम करने में मदद करेगा।

  • एमएफ निवेशकों से एकत्रित धन के पूल से बना एक निवेश वाहन है जो स्टॉक (भंडार), बॉन्ड (अनुबंध), मनी (रुपये) मार्केट (बाजार) उपकरणों जैसे प्रतिभूतियों में निवेश के उद्देश्य से निवेश करता है।

एमएसएमई और आयुष मंत्रालयों के बीच समझौता-

  • एमएसएमई मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

  • यह समझौता देश में आयुष उद्यमों के विकास के लिए दोनों मंत्रालयों के संस्थानों और योजनाओं के माध्यम से सहभागिता बनाएगा।

  • इस साझेदारी का उद्देश्य भारत को ’समग्र स्वास्थ्य देखभाल’ में विश्व नेता के रूप्प में स्थापित करना है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू-

  • आरबीआई के गवर्नर (राज्यपाल/अध्यक्ष) उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 4 जून को मुंबई में अपनी तीन दिवसीय बैठक शुरू की।

  • कुछ प्रशासनिक अत्यावश्यकताओ के कारण, छह सदस्यीय समिति सामान्य दो दिनों की बजाय तीन दिनों के लिए बैठक कर रही है।

  • जनवरी 2014 में आरबीआई ने आखिरकार अल्पावधि उधार दर को 8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था, तब से उसने इसे या तो कम किया है या समान बनाए रखा है।

प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए तीन प्रमुख पैनल (अनुसूची) -

  • ’भारत के प्रधानमंत्री’ पर दिल्ली में एक अद्धितीय संग्रहालय स्थापित करने की दिशा में एक प्रमुख कदम में, संस्कृति मंत्रालय ने तीन उच्चस्तरीय पैनल बनाए हैं जो परियोजना को लागू करने के लिए काम करेंगे।

  • एक समिति परियोजना के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

  • जबकि अन्य दो संग्रहालयों के लिए सामग्री की पसंद और विकास पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

बढ़ रहा है नाइट्रोजन उत्सर्जन-

  • भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण के पहले मात्रात्मक मूल्यांकन का कहना है कि नाइट्रोजन कण पीएम 2.5, हृदवाहिनी और श्वसन बीमारी से नजदीकी रूप से जोड़ने वाले प्रदूषकों की कक्षा में, का सबसे बड़ा अंश बनाते हैं।

  • उत्तर भारत के कई हिस्सों फसल अवशेषों को जलाना सर्दी के कोहरे का एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।

  • 1991 से 2001 तक भारतीय NOx का उत्सर्जन 52 प्रतिशत और 2001 से 2011 तक 69 प्रतिशत बढ़ गया।

31 जुलाई से उत्तराखंड में पॉलीथीन (थैली/पन्नी) पर प्रतिबंध-

  • उत्तराखंड में 31 जुलाई से राज्य में पॉलिथिन को पूरी तरह निषिद्ध कर दिया जाएगा।

  • सभी पॉलीथीन विक्रेताओं से 31 जुलाई से पहले पॉलीथीन के स्टॉक (भंडार) को खत्म करने के लिए कहा गया है।

  • प्रतिबंध से एक सप्ताह पहले, पॉलीथीन के कारण पर्यावरणीय क्षति के बारे में जन जागरूकता अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा।

2017 में भारत में 539 प्रजातियों की खोज-

  • ZSI और BSE के पकाशनों का कहना है कि 2017 में देश के वैज्ञानिकों ने पौधों और जानवरों की 539 नई प्रजातियों की खोज की थी।

  • पशुओं की खोज में 2017 में जीवों की 300 नई प्रजातियां सूचीबद्ध हैं।

  • पौधों की खोज में, 2017 में 239 नई वनस्पतियों की प्रजातियां सूचीबद्ध हैं।

  • इन खोजों के अलावा, देश में जैव विविधता ने 263 प्रजातियों को दर्ज किया जिसमें जानवरों के 174 नए रिकॉर्ड (लिखित प्रमाण) और पौधों के 89 प्रजाति ढूंढे गए।

पीडीएस के माध्यम से होगा भंडारित चावल का वितरण-

  • केन्द्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने घोषणा की कि उनका मंत्रालय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भंडारित चावल का वितरण करेगा।

  • उन्होंने एक बार फिर से वादा किया कि पीडीएस के माध्यम से आपूर्ति किए गए अनाज की कीमत जून 2019 तक नहीं बढ़ाई जाएगी।

  • भंडारित खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाएं जाते हैं। उदाहरण-विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, फोलिक एसिड, आयोडीन और आयरन (लौहा/पौष्टिक दवाई) ।

प्लास्टिक (लचीला) प्रदूषण को संबोधित करने के वैश्विक प्रयास-

  • स्याुंक्त राष्ट्र पर्यावरण ने 2018 में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट (विवरण) का अनावरण किया।

  • ’सिंगल (एकल) -यूज (प्रयोग) प्लास्टिक्स (लचीला): ए (कोई) रोडमैप (सड़क मानचित्र) फॉर (के लिए) सस्टेनबिलिटी (स्थिरता) ’ नामक रिपोर्ट (विवरण), केन्द्र और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से विकसित की गई थी।

  • इस रिपोर्ट का अनावरण विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया।

बीमा का दावा करने के लिए परमिट (आज्ञापत्र) जरूरी: एससी-

  • सुप्रीम (सर्वोच्च) कोर्ट (न्यायालय) ने कहा कि बीमा कंपनियों (संघों) बिना परमिट (आज्ञापत्र) वाले सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए दुर्घटना के दावों की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

  • ’परमिट’ परिवहन वाहनों के रूप में मोटर वाहनों का उपयोग करने के लिए राज्य प्राधिकरणों द्वारा दिए गए प्राधिकरण हैं।

  • यह फैसला फरवरी 2013 में पठानकोट में हुए एक दुर्घटना जिसमें एक ट्रक ने एक दोपहिया सवार को गंभीर रूप से मारा था, के बाद लिया गया।

आपदा राहत में मदद के लिए ट्राई ने पेश किया नेटवर्क (जाल पर कार्य) -

  • भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 3 GPP PS-LTE प्रौद्योयोगिकी के आधार पर एक अखिल भारतीय ब्रॉडबैंड (उच्च गति डाटा संचरण तकनीकी) सार्वजनिक सुरक्षा राहत (पीपीडीआर) संचार नेटवर्क (जाल पर कार्य) की स्थापना की सिफारिश की।

  • यह आपदाओं के दौरान उपयोग किए जाने वाले ’उन्नत, विश्वसनीय, मजबूत और उत्तरदायी संचार नेटवर्क’ के लिए उपयोग किया जाएगा।

  • पीपीडीआर संचार कानून और व्यवस्था के रखरखाव जैसी सेवाओं का समर्थन करता है।

उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों (पहनवानों) में विराट कोहली-

Image of Virat Kohli in highest paid athletes

Image of Virat Kohli in Highest Paid Athletes

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  • फोर्ब्स की एक रिपोर्ट (विवरण) के मुताबिक, भारतीस क्रिकेट कप्तान (नेता/नायक) विराट कोहली दुनिया के सबसे ज्यादा भुगतान किये जाने वाले एथलीटों में से एक है।

  • कोहली, सूची में शामिल होने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी है जिनको 24 मिलियन (दस लाख) अमरीकी डालर (मुद्रा) की कमाई के साथ 83वें स्थान पर रखा गया है।

  • कोहली सिर्फ क्रिकेट-पागल भारत का सबसे बड़ा नाम नहीं है बल्कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय एथलीटों में से एक है।

  • ’दुनिया की सर्वोच्च भुगतान वाली एथलीट 2018’ की सूची में 41 वर्षीय मेवेदर 285 मिलियन अमरीकी डालर की कमाई के साथ शीर्ष पर हैं।

प्रसार भारती ने किया आई एंड बी मंत्रालय के साथ समझौता-

  • दूरदर्शन और अखिल भारतीय रेडियो (एआईआर) चलाने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती ने वित्तीय आवंटन जारी करने के लिए एक समझौता किया है।

  • इस समझौते पर मई के आखिरी सप्ताह में हस्ताक्षर किए गए थे।

  • सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले स्वायत्त निकायों को वित्तीय आवंटन जारी करने के लिए संबंधित मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।

भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मिले चीन और भारत-

  • वरिष्ठ चीनी अधिकारियों के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारतीय एंजेसियों (शाखाओं) में अपने समकक्षों से मिलेंगे।

  • इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और परिसंपत्ति वसूली चाहने वाले लोगों के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करना है।

  • 2016 में जी20 के चीन के अध्यक्षता के दौरान, ’भ्रष्टाचार और संपत्ति वसूली के विचाराधीन लोगों के बारे में सहयोग पर उच्च स्तर के सिद्धांतों’ की शुरुआत की गई थी। भारत ने इस पहल का समर्थन किया था।

एसए ने मनाया गांधी के सत्याग्रह के 125 साल-

  • बायोपिक (जीवनी चलचित्र) ’मेकिंग (निर्माण) ऑफ (का) ए महात्मा’ की स्क्रीनिंग (जाँंच) ने 125 साल पहले की ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाने के लिए तीन दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का उद्घाटन किया।

  • 7 जून, 1893 की रात को एक युवा वकील (अधिवक्ता), गांधी जी को पिटर्मैरिट्‌जबर्ग स्टेशन (स्थान) पर रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था।

  • इस घटना ने उन्हें शांतिपूर्ण प्रतिरोध के अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का विकास करने के लिए प्रेरित किया।

गंगा प्रहरी करेंगे लोगों को गंगा के बारे में शिक्षित-

  • गंगा प्रहरी नामक 427 प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का एक समूह, गंगा नदी की जैव-विविधता की रक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए नदी के क्षेत्रों में हर घर तक पहुंच रहा है।

  • वे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगा से सटे राज्यों में फैले हुए हैं।

  • वे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (लक्ष्य) के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से जुड़े हुए है।

सऊदी ने केरल से आयात पर लगाया प्रतिबंध-

  • निपाह वायरस प्रकोप पर चिंताओं के बीच सऊदी अरब ने अस्थायी रूप से केरल से संसाधित और जमे हुए फल और सब्जियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

  • 29 मई को, संयुक्त अरब अमीरात ने भी केरल से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और इससे पहले उसने अपने नागरिकों से केरल की अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए कहा था।

  • निपाह वायरस ने अब तक राज्य में 15 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है।

- Published/Last Modified on: August 8, 2018

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