आरबीआई ने लागू होने वाले Ind-AS को एक साल के लिए टाला(Current Affairs - in Hindi) - Part 18 (Download PDF)

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आरबीआई ने लागू होने वाले Ind-AS को एक साल के लिए टाला- भारतीय रिजर्व (आरक्षित रखना) बैंक (अधिकोष) ने बैंकों द्वारा नई लेखा प्रणाली में स्थानांतरित न हो पाने की अक्षमता के कारण, बैंको द्वारा लागू किये जाने वाले ’भारतीय लेखा मानको’ (Ind-AS) को एक साल तक स्थगित कर दिया है।

  • बैंकों द्वारा Ind-AS में स्थानांतरित होने की पूर्व तारीख 1 अप्रैल 2018 थी।

  • Ind-AS, एक वैश्विक लेखांकन प्रथा है, जिसे उधारदाताओं द्वारा अपनाना अनिवार्य होता है, इससे प्रारंभिक ऋण हानि हो सकती है।

CBDT ने जारी की सीमलेस कर भुगतान सेवा-

  • केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (परिषद) (सीबीडीटी) ने मूल्यांकन वर्ष 2018 - 19 के लिए एक सरलीकृत आय कर रिटर्न (वापसी) फॉर्म (प्रपत्र) -1 ’सहज’ जारी किया है।

  • 50 लाख रुपये तक की आय वाला कोई भी व्यक्ति जो वेतन, एक घर की संपत्ति/या ब्याज जैसी कोई भी आय प्राप्त करता है, इसे भर सकता है।

  • इस पहल से लगभग 3 करोड़ करदाताओं को फायदा हुआ, जिन्होंने इस सरलीकृत फॉर्म द्वारा रिटर्न भरा।

संजीव नौटियाल बने एसबीआई लाइफ के नए एमडी और सीईओ-

  • एसबीआई लाइफ (जीवन) इंश्योरेंस (बीमा) कपंनी (संघ) लिमिटेड (सीमित) ने संजीव नौटियाल को अपने नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया।

  • स्जाींव नौटियाल ने 1985 में स्टेट (राज्य) बैंक (अधिकोष) ऑफ (का) इंडिया (भारत) के लखनऊ मंडल में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने करियर (पेशा) की शुरूआत की।

  • तत्काल पूर्ववर्ती कार्य में, वह बैंक के अहमदाबाद मंडल के मुख्य महाप्रबंधक थे।

  • वह इंडिया (भारत) इंस्टीट्‌यूट (संस्थान) ऑफ (के) बैंकर्स (साहूकार) (सीएआई आईआईबी) का प्रमाणित एसोसिएट (संयुक्त) हैं।

आरबीआई ने फिर से अपनाया जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) मॉडल (आदर्श) -

  • भारतीय रिजर्व (आरक्षित करना) बैंक (अधिकोष) ने अपने विकास अनुमानों को पेश करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) पद्धति को हटाकर फिर से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अपना लिया हैं।

  • सरकार ने जनवरी 2015 से विकास अनुमानों का विश्लेषण करने के लिए जीवीए पद्धति का उपयोग करना शुरू कर दिया था और जनवरी से आधार वर्ष 2018 कर दिया था।

  • जीडीपी मॉडल (आदर्श) उपभोक्ताओं की ओर से तथा मांग परिप्रेक्ष्य से जानकारी देता है।

ऑनलाइन मीडिया (संचार माध्यम) को नियंत्रित करने के लिए समिति-

  • सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने समाचार पोर्टलों (द्वारों) और मीडिया (संचार माध्यम) वेबसाइटों को नियंत्रित करने हेतु नियमों को तैयार करने के लिए समिति गठित की है।

  • समिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स (विद्युतीय) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानूनी मामलों तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिव शामिल हैं।

  • समिति में प्रेस (छापाखाना) काउंसिल (परिषद) ऑफ (का) इंडिया (भारत), न्यूज (समाचार) ब्रॉडकास्टर्स (प्रसारकों) एसोसिएशन (संगी) और इंडियन (भारतीय) ब्रांडकास्टर्स (प्रसारणकर्ता) फेडरेशन (राज्यसंघ) के भी प्रतिनिधि होंगे।

आरबीआई ने ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा-

  • भारतीय रिजर्व (आरक्षित करना) बैंक (अधिकोष) (आरबीआई) ने 5 अप्रैल को रेपो दर और रिवर्स (पीछे की ओर) दर क्रमश: 6 प्रतिशत और 5.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा।

  • वित्त वर्ष 10 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.4 प्रतिशत पर देखी गई, जो कि वित्त वर्ष 18 में 6.6 प्रतिशत थी।

  • आरबीआई ने वित्त वर्ष की पहली छमाही में 2018 - 19 से 4.7 - 5.1 प्रतिशत तक CPI मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया और दूसरी छमाही में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

सर्बिया में भारत के अगले राजदूत होंगे सुब्रत-

  • सुब्रत भट्‌टाचार्य को सर्बिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया।

  • सुब्रत भट्‌टाचार्य 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है।

  • वह वर्तमान में विदेश मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं।

आरबीआई स्थापित करेगा ’डाटा (आकंड़ा) साइंस (विज्ञान) लैब (प्रयोगशाला) ’-

  • भारतीय रिजर्व (रक्षित स्थान) बैंक (अधिकोष) ने अपनी भविष्यवाणी, निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी का पता लगाने की क्षमता में सुधार के लिए ’डाटा साइंस लैब’ स्थापित करने का निर्णय लिया है जो नीति तैयार करने में सहायता करेगा।

  • आरबीआई के अनुसार प्रयोशाला में विशेषज्ञों और उभरते विश्लेषक शामिल होंगे, जिन्हें कंप्यूटर विज्ञान, डाटा (आकंड़ा) एनालिटिक्स (विश्लेषणात्मक), सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, अर्थमिति और वित्त में प्रशिक्षित किया जाता है।

  • यह इकाई दिसंबर 2018 तक परिचालित हो जाएगी।

मंच प्रधानमंत्री करेंगे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा का उद्घाटन-

  • भारत नई दिल्ली में 10 - 12 अप्रैल, 2018 को 16वीं अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच (IEF) की मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा।

  • दव्वार्षिक IEF की मंत्रिस्तरीय बैठक वैश्विक ऊर्जा मुद्दों पर बातचीत में संलग्न ऊर्जा मंत्रियों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है।

  • IEF 1991 में स्थापित एक अंतर-सरकारी व्यवस्था है, जो रियाद में आधारित है।

  • भारत सहित IEF के 72 सदस्य देश हैं।

- Published/Last Modified on: May 15, 2018

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