मंगल की जांच के लिए मिनी उपग्रह (Mini Satellite for the Investigation of Mars- in Hindi) (Part - 5) (Download PDF)

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मंगल की जांच के लिए मिनी उपग्रह- क्यूबसैट्‌स के नाम से जाने वाले ब्रीफकेस के आकार के अंतरिक्ष यान के एक युगल को नासा के इनसाइट मंगल लैंडर के साथ यात्रा को साझा करने के लिए पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया है।

  • मंगल क्यूब (घनक्षेत्र) वन (मार्को) एक युगल अंतरिक्ष यान है जिसे 5 मई को नासा के इनसाइट मंगल लैंडर के साथ लॉन्च (प्रक्षेपण) किया गया था।

  • क्यूबसैट्‌स आमतौर पर 15 किलोग्राम से कम वजन के होते हैं, और लगभग 2.5 किलोग्राम वजन के जितने छोटे हो सकते हैं।

भारत जल्द ही शुरू करेगा सुनामी की भविष्यवाणी-

  • भारत अब विनाशकारी समुद्री लहर के तट से आगे भूमि पर उसकी दूरी की भविष्यवाणी करने में सक्षम होगा, ऐसी भविष्यवाणी जो जान और माल के नुकसान को कम कर सकती है।

  • भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र ने एक ऐसा मॉडल (आदर्श/प्रतिरूप) विकसित किया है जो यह बताएगा कि समुद्र का पानी कितनी दूर जा सकता है।

  • यह भारतीय सूनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली के तहत स्तर-3 का अलर्ट (चेतावनी) होगा।

बांग्लादेश ने बनाया भारत को ओआईसी पर्यवेक्षक-

  • बांग्लादेश ने भारत जैसे गैर-मुस्लिम देशों को ‘पर्यवेक्षक राज्य’ के रूप में शामिल करने के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए इस्लामी सम्मेलन संगठन (ओ. आई. सी. ) के चार्टर (अधिकार पत्र) के पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया है।

  • ओ. आई. सी. मुस्लिम बहुमत वाले राष्ट्रों का 57 सदस्यीय समूह है।

  • हालांकि, ज्यादातर ओ. आई. सी. सदस्य देशों के साथ भारत के काफी मजबूत संबंध हैं।

खाद्य लेबलिंग (सूचक पत्र) के लिए नए मानदंडों की योजना-

  • भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ. एस. एस. ए. आई. ) ने खाद्य पैकेजिंग (समान पैक करने का कार्य) पर नए मसौदे के नियम जारी किए हैं।

  • आनुवांशिक अभियांत्रिकी स्रोतों से कम से कम 5 प्रतिशत सामग्री वाले सभी पैक किए गए खाद्यों को इस प्रकार से लेबल करने की आवश्यकता है।

  • वैसे खाद्य पदार्थ जो चीनी और वसा के मानदंडो को पार करते हैं, उनपर ‘लाल’ और ‘हरा’ लेबल लगाने की आवश्यकता होगी, जो ये निर्दिष्ट करेंगे कि वे किस हद तक ऐसा करते हैं।

ग्रेविटीरैट (गुरुत्वाकर्षण दर) का किया गया नवीनीकरण-

  • ग्रेविटीरैट का हाल ही में नवीनीकरण किया गया और इसे एंटी (विरोधी) -मैलवेयर परिहार क्षमताओं से लैस (कम से) किया गया।

  • पहली बार ‘रैट (कीमत) ’ भारतीय कंप्यूटर (परिकलक) आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (दल), सी. ई. आर. टी. इन द्वारा 2017 में विभिन्न कंप्यूटरों पर देखा गया था।

  • इसके नाम में मौजूद ‘रैट’ का विस्तृत रूप रिमोट एक्सेस ट्रोजन (एक वायरस है) है, जो दूरस्थ रूप से नियंत्रण योग्य प्रोग्राम (कार्यक्रम) है।

  • इसे कंप्यूटर में घुसपैठ करने और उपयोगकर्ताओं की जानकारी को चोरी करने के लिए बनाया गया है।

भारत, ग्वाटेमाला ने किये विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर-

  • भारत और ग्वाटेमाला आतंकवाद से लड़ने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।

  • राजनयिक शिक्षाविदों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

  • आई. टी. ई. सी. (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) कार्यक्रम के तहत ग्वाटेमाला के शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान करने के आशय पत्र (एल. ओ. आई. ) पर भी हस्ताक्षर किया गया था।

राजनयिक प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन-

  • भारत और ग्वाटेमाला ने राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन (एम. ओ. यू. ) पर हस्ताक्षर किए हैं।

  • उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और ग्वाटेमाला के उनके समकक्ष जाफथ कैबरेरा फ्रेैंको के बीच एक बैठक के बाद समझौता किया गया था।

  • ग्वाटेमाला लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई (एल. ए. सी. ) क्षेत्र में भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में से एक है।

कश्मीर में मिला पहला आक्रामक एफिड (एक प्रकार का कीड़ा) -

  • समशीतोष्ण फलों के पेड़ पर हमला करने वाला एक कीट, ‘ब्राउन (भुरा) साइट्रस (जगह) एफिड’ पहली बार कश्मीर की घाटी में पाया गया है।

  • एफीड्‌स पौधों के सभी अलग-अलग हिस्सों में भोजन ले जाने वाले पौधों के ऊतकों पर हमला करके पौधों के रसों से भोजन ग्रहण करते हैं।

  • ‘ब्राउन साइट्रस एफिड’ भूमध्य क्षेत्रों में आडू और बादाम के पेड़ का कुख्यात कीट है।

अमेरिका और फिलीपींस का सैन्य अभ्यास शुरू-

  • अमेरिका और फिलीपींस की सेना ने 7 मई को ‘बालिकातान’ नामक अपने सबसे बड़े सालाना सैन्य अभ्यास को शुरू किया।

  • बालिकातान अभ्यास में विशेष सेनाओं को आतंकवादियों से जूझने के लिए नकली शहर के हालात में युद्ध प्रशिक्षण देना शामिल है।

  • 2017 में बालिकातान का मुख्य रूप से उद्देश्य फिलीपींस की लगातार प्राकृतिक आपदाओं के लिए मानवीय प्रतिक्रियाओं को मजबूत करना था।

बीएसई लॉन्च (प्रक्षेपण) करेगा कमोडिटी (वस्तु) डेरिवेटिव (यौगिक) ट्रेडिंग (व्यापार) -

  • बॉम्बे स्टॉक (भंडार) एक्सचेंज (अदला बदली) ने 1 अक्टूबर से कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग लॉन्च करने का फैसला किया है।

  • बी. एस. ई धातु, ऊर्जा और आधार धातुओं जैसे गैर-कृषि वस्तुओं के साथ कमोडिटी डेरिवेटिव शुरू करेगा।

  • डेरिवेटिव दो पक्षों के बीच एक अनुबंध होता है जो अंतर्निहित परिसंपत्ति से मूल्य/कीमत प्राप्त करता है।

  • डेरिवेटिव के सबसे सामान्य प्रकार भावी सौदे, विकल्प, अग्रेषण और विनिमय हैं।

एनएसई ने पेश की ‘मैनेज्ड को-लोकेशन (स्थान) सर्विस (सेवा) ’-

  • छोटे और मध्यम आकार के व्यापारिक सदस्यों की सुविधा के लिए एन. एस. ई. ने ‘मैनेज्ड को-लोकेशन सर्विस’ की सुविधा शुरू की है।

  • इस सुविधा में विक्रेताओं को बाजार की जानकारी प्राप्त करने के प्रावधान के साथ स्थान भी प्रदान किया जाएगा।

  • यह सुविधा सह-स्थित इकाइयों को अन्य गैर-सह-स्थित इकाइयों से पहले व्यापार/आदेश से संबंधित जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है।

एस. सी. ओ. के महासचिव भारत पहुंचे-

  • शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव रशीद अलीमोव विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए भारत आए हैं।

  • 2017 में कजाखस्तान के अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत एस. सी. ओ. का पूर्ण सदस्य बना।

  • एस. सी. ओ. एक अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास और पड़ोसीकरण को मजबूत करना है।

एस. सी. ओ. के पर्यटन मंत्रियों की पहली बैठक-

  • शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के बीच पहली पर्यटन मंत्रिस्तरीय बैठक वुहान, चीन में आयोजित की गई थी।

  • बैठक ने एक कार्य योजना को मंजूरी दी जो एस. सी. ओ. के सदस्य देशों के बीच 2019 से 2020 तक पर्यटन सहयोग के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करेगा।

  • यह योजना पर्यटक अनुभव और सुरक्षा में सुधार, पर्यटन उत्पादों को विकसित करने और स्मार्ट (अच्छा) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किग गए उपायों को निर्दिष्ट करती है।

सरकार करेगी वन धन विकास केन्द्रों का विस्तार-

  • जनजातीय मामलों का मंत्रालय पूरे देश में जनजातीय जिलों में वन धन विकास केन्द्र का विस्तार करेगा।

  • इन केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान करना है।

  • वन धन विकास केन्द्र की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रशिक्षण, प्राथमिक स्तर के प्रसंस्करण के लिए उपकरण और साधन प्रदान करने के लिए की गयी थी।

भारत और कुवैत के बीच सीबीडीटी ने अधिसूचित की डी. टी. ए. ए. -

  • केन्द्रीय कर बोर्ड (परिषद) (सी. बी. डी. टी. ) ने भारत और कुवैत के बीच मौजूदा दोहरा कराधान परिहार समझौता (डी. टी. ए. ए. ) में संशोधन करने के लिए एक प्रोटोकॉल (मसविदा बनाना) अधिसूचित किया है।

  • डी. टी. ए. ए. में प्रावधानों को अद्यतन करते हुए इसे 26 मार्च को लागू किया गया था।

  • 15 जनवरी, 2017 को हस्ताक्षर किए गए प्रोटोकॉल (मसविदा बनाना) को इस साल 4 मई को अधिसूचित किया गया था।

  • भारत और कुवैत ने 15 जून, 2006 को एक दोहरा कराधान परिहार समझौता पर हस्ताक्षर किए थे।

बाढ़, भूकंप चेतावनी प्रणाली के लिए भारत ने दी निधि-

  • भारत ने म्यांमार में बाढ़ और भूकंप की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू की है जिसका उद्देश्य देश में प्राकतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करना है, जो हर साल लोगों को प्रभावित करते हैं।

  • बाढ़ चेतावनी प्रणाली के तहत, 12 स्वचालित जल स्तर स्टेशन (स्थान) और 3 स्वचालित मौसम स्टेशन (स्थान) स्थापित किए गए हैं।

  • भूकंप निगरानी प्रणाली के तहत, 10 टेलीमेटेड भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

स्मार्ट (अच्छे) शहरों के सी. ई. ओ. का सर्वोच्च सम्मेलन-

  • आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने भोपाल में 8 मई को ‘स्मार्ट शहरों सीईओ के पहले सर्वोच्च सम्मेलन’ का उद्घाटन किया।

  • स्मार्ट शहरों के सी. ई. ओ. के बीच क्रॉस (पार) -लर्निंग (सीखना) और ज्ञान को साझा करने का मंच प्रदान करने के लिए दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

  • शहरी विकास मंत्रालय स्मार्ट शहरों के मिशन (लक्ष्य) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

शेयरधारकों की संवेदनशीलता बैठक का आयोजन-

  • 7 मई को राष्ट्रीय राजधानी में ‘दिल्ली को एक मॉडल (आदर्श) सुलभ शहर बनाने के लिए शेयरधारकों की पहली संवेदनशीलता बैठक’ आयोजित की गई थी।

  • विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सभी महत्वपूर्ण शेयरधारकों को कानूनी जनादेशों के बारे में संवदेनशील करते हुए उनकी बैठक को समन्वयित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की।

  • देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली को इस पहल में शामिल करने का प्रस्ताव है।

राज्यसभा में कार्य आचरण की समीक्षा करने के लिए समिति-

  • राज्यसभा के अध्यक्ष-वेकैया नायडु ने सदन में कार्य की प्रक्रिया और संचालन के नियमों की समीक्षा करने के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित की है।

  • समिति की अध्यक्षता राज्यसभा के पूर्व महासचिप डॉ. वी. के. अग्निहोत्री करेंगे।

  • इस समिति का गठन संसद के दोनों सदनों के दिन-प्रतिदिन के कार्य में सुधार के उद्देश्य से किया गया है।

एआई के लिए नीति आयोग और गूगल ने किया एसओआई पर हस्ताक्षर-

  • गूगल और नीति आयोग के बीच एक स्टेटमेंट (बयान) ऑफ (का) इंटेट (इरादा) (एस. ओ. आई. ) पर हस्ताक्षर किया गया।

  • इस कदम का उद्देश्य भारत में नवोदित कृत्रिम बुद्धि और मशीन (यंत्र) लर्निंग (सीखना) इकोसिस्टम (पारितंत्र) के विकास को बढ़ावा देना है।

  • नीति आयोग को कृत्रिम बुद्धि जैसी सीमांत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के निर्माण का काम सौपा गया है।

  • इस कार्यक्रम के तहत गूगल भारतीय कृत्रिम बुद्धि के स्टार्टअपों को प्रशिक्षण, सलाह और बढ़ावा देगा।

भारत करेगा एशिया मीडिया (संचार माध्यम) शिखर सम्मेलन का आयोजन-

  • 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन (ए. एम. एस. ) 2018 का आयोजन नई दिल्ली में 10 - 12 मई 2018 से भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

  • ए. एम. एस. 2018 एशिया-पैसिफिक (शांत) इंस्टिट्‌यूट (संस्थान) फॉर (के लिए) ब्रॉडकास्टिंग (प्रसारण) डेवलपमेंट (विकास) (ए. आई. बी. डी. ) कुआला लंपूर का वार्षिक शिखर सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन है।

  • शिखर सम्मेलन का विषय ‘टेलिंग (कह रही) आवर (हमारी) स्टोरीज (कहानीयां/या, मंजिले) -एशिया एंड (और) मोर’ है।

पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता-

  • भारत ने राष्ट्रीय पोषण मिशन (लक्ष्य) (पोषण अभियान) के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन (दस लाख) के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए

  • ऋण सरकार को 2022 तक 0 - 6 साल की उम्र के बच्चों में कुपोषण को 38.4 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

  • 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई पोषण योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, मां और बच्चों के समग्र विकास और पर्याप्त पोषण को सुनिश्चित करना है।

प्रदीप कुमार सिन्हा को मिला एक साल का अतिरिक्त समय-

  • कैबिनेट (मंत्रीमंडल) सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा को देश के शीर्ष दफ्तरशाह के रूप में एक साल का अतिरिक्त समय मिला है।

  • कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और सिविल (नागरिक) सेवा बोर्ड (परिषद) के कार्यकारी अधिकारी भी होता है।

  • कैबिनेट सविचालय प्रधान मंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन है।

  • कैबिनेट सविचालय सरकार को निर्णय लेने में सहायता करता है।

परेशान महिलाओं के लिए 100 ‘वन (एक) स्टॉप (ठहराव) सेंटर (केन्द्र) ’-

  • केन्द्र ने हिंसा प्रभावित महिलाओं की मदद के लिए 9 राज्यों में 100 अतिरिक्त वन-स्टॉप केन्द्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी।

  • हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश वे राज्य हैं जिनमें इन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

  • इन केन्द्रों का लक्ष्य हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए एकीकृत सेवाएं जैसे पुलिस सहायता, सामाजिक परामर्श, चिकित्सा और कानूनी सहायता को सुविधाजनक बनाना है।

एशिया प्रशांत पावर (शक्ति) इंडेक्स (सूची) में भारत चौथे स्थान पर-

  • भारत को लॉवी इंस्टीट्‌यूट (संस्थान) एशिया पावर (शक्ति) इंडेक्स (सूची), जो 25 देशों के ताकत को मापता है, में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों में से चौथे स्थान पर रखा गया है।

  • भारत को ‘भविष्य का विशालकाय’ के रूप में पेश किया गया जबकि जापान को ‘स्मार्ट (अच्छे) पावर’ (शक्ति) के रूप में पेश किया गया है।

  • भारत आर्थिक संसाधनों, सैन्य क्षमता, राजनयिक प्रभाव के मानकों पर चौथे स्थान पर और लचीलापन पर पांचवें स्थान पर है।

यूपी के साथ साझेदारी करने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय-

  • उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैन फोर्ड विश्वविद्यालय यूपी के साथ जापानी एनसेफलाइटिस (असरुक्षित रोशनी) और तीव्र एनसेफलाइटिस (असुरिक्षत रोशनी) सिंड्रोम (लक्षण-समष्टि/रोग में अनेक लक्षणों का समावेश) जैसी बीमारियों से निपटने के लिए साझेदारी करेगा।

  • सिंह ने कहा कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां (संघ) भी अपने संयंत्रों को भारत में स्थापित करना चाहती हैं।

  • सिंह ने देश से निवेश प्राप्त करने के लिए अमेरिका को एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

केरल सरकार मुफ्त इंटरनेट प्रदान करेगी-

  • केरल सरकार अपने नए ऑप्टिक (प्रकाशिकी) फाइबर (रेशे) नेटवर्क (जाल पर कार्य) लॉन्च (प्रक्षेपण) करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (संघ) की स्थापना करेगी।

  • केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (जाल पर कार्य) लिमिटेड (सीमित) केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (के-एफओएन) परियोजना को लागू करेगा।

  • के-फॉन पहल को सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों और जनता को एक किफायती दर पर तेजी से इंटरनेट कनेक्टिविटी (संयोजकता) प्रदान करने के लिए लागू किया जा रहा है।

सबसे बड़ी सिटी (शहर) गैस वितरण नीलामी-

  • भारत ने 86 भौगोलिक क्षेत्रों में संपीड़ित और पाइप प्राकृतिक गैस बेचने के लिए परमिट की पेशकश करते हुए शहर गैस वितरण नेटवर्क की अपनी सबसे बड़ी नीलामी शुरू की है।

  • 9वीं सीजीडी लाइसेंसिंग दौर 22 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में 174 जिलों में गैस कवरेज (क्षेत्र) लाने में मदद करेगा, जिसमें देश के 2.9 प्रतिशत क्षेत्र शामिल होंगे।

  • जिन शहरों के लिए सीजीडी लाइसेंस (अधिकार पत्र) उपलब्ध हैं, उनमें भोपाल, अहमदनगर और लुधियाना शामिल हैं।

वाईएस बैंक जल सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार-

  • यस बैंक हरियाणा और राजस्थान के किसानों के साथ अपनी ‘आजीविका और जल सुरक्षा’ सीएसआर पहल के तहत एक क्षमता निर्माण परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है।

  • कार्यक्रम का समग्र ध्यान टिकाऊ कृषि प्रथाओं और डिजिटल (अंकसंबंधित) साक्षरता पर होगा।

  • कार्यक्रम शुरू में 15 जिलों (हरियाणा के आठ जिलों और राजस्थान में सात) में शुरू किया जाएगा।

छोटे किसानों के लिए आसान क्रेडिट (ऋण) मानदंड-

  • सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट (ऋण) कार्ड (पत्रक) (केसीसी) जैसी योजनाओं में उधार मानदंडो को सुव्यवस्थित किया है।

  • संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, फसलों की हाइपोथेकेशन जैसी मानक सुरक्षा आवश्यकताओं, अब 1 लाख रुपये तक के ऋण पर लागू नहीं होती हैं।

  • केसीसी के तहत, छोटे किसान 10,000 से 50,000 रुपये के बीच ‘लचीली सीमा’ का लाभ उठा सकते हैं।

ब्रह्मपुत्र पर भारत का सबसे लंबा रेल पुल-

  • बेगिबेल पुल, ब्रह्मपुत्र पर भारत का सबसे लंबा रेल-सह-सड़क पुल डिब्रूगढ़ से देहमजी को जोड़ने से अक्टूबर 2018 तक जनता के लिए खुला होने की उम्मीद है।

  • पुल चीन सीमा के साथ रक्षा रसद को बढ़ावा देगा और रेल यात्रियों और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए यात्रा का समय कम करेगा।

  • पुल अरुणाचल प्रदेश में इटानगर को डिब्रूगढ़ तक आसानी से पहुंचाएगा।

दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन किया-

  • राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन के लिए दिल्ली सरकार के विधेयक को अपनी सहमति दे दी है।

  • संशोधित अधिनियम के तहत, शहर में श्रम नियमों को उल्लंघन करने वाले नियोक्ता अब 20,000 - 50,000 रुपये और जेल की अवधि से एक से तीन साल के बीच ठीक से सामना करेंगे।

  • एक अकुशल कर्मचारी के लिए, न्यूनतम मजदूरी प्रति माह 13,350 रुपये है जबकि अर्द्ध कुशल के लिए यह 14,698 रुपये है।

मीटवाई ने इंटर्नशिप (प्रशिक्षण) योजना शुरू की-

  • इलेक्ट्रॉनिक्स (विद्युतीय) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीटवाई) ने ‘डिजिटल (अंकसंबंधित) इंडिया (भारत) इंटर्नशिप (प्रशिक्षण) स्कीम (योजना) ’ पोर्टल (द्वार) लॉन्च किया है जिसमें प्रति माह पारिश्रमिक के रूप में इंटर्न को र 10,000 की टोकन भी दी जाएगी।

  • इंटर्नशिप योजना युवा छात्रों को डिजिटल (अंकसंबंधित) इंडिया (भारत) की परिवर्तनीय पहल के कामकाज के बारे में बारीकी से सीखने में सक्षम करेगी।

  • 2 महीने की इंटर्नशिप जून 2018 से शुरू होगी।

तेलंगाना सरकार ने रियुथू बंधु योजना शुरू की-

  • तेलंगाना सरकार ने 10 मई को करीमनगर जिलें में ‘रितु बंधु योजना’ (किसानों की निवेश सहायता योजना) शुरू की।

  • इस योजना के तहत, किसानों को कृषि मौसम से पहले क्रेडिट (ऋण) जरूरतों का ख्याल रखने के लिए खरीफ और रबी मौसमों में प्रत्येक एकड़ को, 000 4,000 मिलेगा।

  • सरकार ने इस योजना से लगभग 11 लाख किरायेदार किसानों को बाहर रखा है।

पवन अग्रवाल को एफएसएसएआई के सीईओं के रूप में विस्तार मिला है-

  • पवन कुमार अग्रवाल को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में तीन महीने का विस्तार दिया गया है।

  • पवन कुमार अग्रवाल पश्चिम बंगाल कैडर के 1985-बैच आईएस अधिकारी हैं और उन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है।

  • दिसंबर 2015 में उन्हें एफएसएसएआई के सीईओ नियुक्त किया गया था।

राजस्थान में सेना का विजय प्रहर अभ्यास समाप्त हुआ-

  • भारतीय सेना के ‘विजय प्रहर’ अभ्यास जिसमें जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान के 25,000 से अधिक सैनिक राजस्थान के सूरतगढ़ में भाग लेते थे।

  • महीने के लंबे अभ्यास में टैंक (तोप से सज्जित इस्तापी गाड़ी), हमले हेलीकॉप्टर, ड्रोन और लड़ाकू विमान सहित लड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था।

  • अभ्यास के दौरान हमले और हथियारयुक्त हेलीकॉप्टरों को नियोजित ‘एयर (वायु) कैवेलरी’ की अवधारणा को भी मान्य किया गया था।

फ्लैमकार्ट पर नियंत्रण खरीदने के लिए वॉलमार्ट-

  • वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में लगभग 77प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए $16 बिलियन (एक अरब) का भगुतान करने पर सहमत हुए थे।

  • हचिसन के भारतीय व्यापार को खरीदने के लिए 2007 में खर्च किए गए लगभग $13 बिलियन वोडाफोन से अधिक विदेशी फर्म (व्यवसाय संघ) द्वारा भारत में यह अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा।

  • वॉलमार्ट ने 2007 में भारती समूह के साथ संयुक्त उद्यम में भारत में प्रवेश किया और 2009 में ‘बेस्टप्रिस मॉडर्न (आधुनिक) थोक’ नामक कैश (नकद) -एंड (और) -कैरी स्टोर (संग्रहीत) शुरू किया।

भारत, पनामा ने दो समझौते पर हस्ताक्षर किए-

  • भारत और पनामा ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट (आज्ञा पत्र) धारकों और कृषि के क्षेत्र में वीजा (आज्ञा पत्र) की छूट पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

  • जैव विविधता और नवाचार के लिए दो केन्द्र पनामा में भारत द्वारा स्थापित किए जाएंगे।

  • दोनों देश कर जानकारी, वायु सेवाओं, पारंपरिक दवाओं, संस्कृति और अंतरिक्ष में सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुए हैं।

दूरसंचार इंटरकनेक्शन (एक दूसरे का संबंध) का मसौदा जारी किया गया-

  • भारतीय दूरसंचार नियामक ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन के मसौदे में संशोधन जारी किया।

  • ट्राई (जाँच) ने शुरुआती अंत: क्रिया के लिए बंदरगाहों के प्रावधान के लिए समय-सीमा निर्धारित की है और अधिकतम 42 कार्य दिवसों में वृद्धि की वृद्धि की है।

  • मसौदे ने कहा कि एक सेवा प्रदाता इंटरकनेक्शन (पीओआई) के प्वांइट (बिन्दु) पर अतिरिक्त बंदरगाहों के लिए अन्य सेवा प्रदाता से अनुरोध कर सकता है।

छह सीडब्ल्यूजी सितारे TOPS में शामिल हो गए-

  • ट्रैक (धावन पथ) और फील्ड (क्षेत्र), शूटिंग (आखेट) और वेटलिफ्टिंग (भारोत्तोलन) विषयों से छह राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम (मंच) योजना (टीओपीएस) में शामिल किया गया था।

  • युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए TOPS का उद्देश्य 2020 ओलंपिक खेलों के लिए संभावित पदक संभावनाओं की पहचान और समर्थन करना है।

  • चयनित एथलीटों (पहलवानों) को उनके प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत, इथियोपिया ने दव्पक्षीय वार्ता की-

  • भारत और इथियोपिया ने दोनों देशों के बीच दूसरी संयुक्त समिति की बैठक के दौरान रक्षा, आतंकवाद, व्यापार और निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की कसम खाई।

  • विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और डॉ गेबेहु ने अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

  • दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

  • एडिस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी है।

चीन ने नया उपग्रह लॉन्च (प्रक्षेपण) किया-

  • वायु प्रदूषण सहित वायुमंडल के व्यापक अवलोकन के लिए चीन ने सफलतापूर्वक एक हाइपर (अति) स्पेक्ट्रल (वर्णक्रमीय) इमेजिंग (कल्पना) उपग्रह लॉन्च किया।

  • Gaofen-5 उपग्रह उत्तरी शाक्सी प्रांत में ताइयुआन सैटेलाइट (उपग्रह) लॉन्च (प्रक्षेपण) सेंटर (केन्द्र) से लांग (लंबा) मार्च 4 सी रॉकेट (अग्निबाण) के पीछे लॉन्च किया गया था।

  • यह विदेशी हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह डेटा (आकंड़ा) पर चीन की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा।

अंडमान में लड़ाकू विमानों के लिए भारत-

  • भारत ने अंडमान और निकोब दव्ीपसमूह में लड़ाकू विमानों को महत्वपूर्ण मलक्का, सुंद और लुंबोक स्ट्रेट (सीधे) पर भारत की पकड़ को मजबूत करने का फैसला किया।

  • दव्तीय विश्व युद्ध के बाद से यह पहली बार लड़ाकू हवाई जहाज अंडमान और निकोबार दव्ीपों में स्थित होगा।

  • मलाका, सुंद और लुंबोक स्ट्रेटस संकीर्ण महासागर के पास हैं जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ते हैं।

समिति गठित 15वीं एफसी की सलाह देने के लिए गठित-

  • 15वें वित्त आयोग ने आयोग के संदर्भ की शर्तों से संबंधित किसी भी मुद्दे या विषय पर उन्हें सलाह देने और उनकी सहायता करने के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया है।

  • परिषद किसी भी पेपर (कागज) या शोध अध्ययन की तैयारी में सहायता करेगी और फोरम (मंच) फॉर (के लिए) स्ट्रेटजिक (सामरिक) इनिशिएटिव्स (नेतृत्व) के अध्यक्ष अरविंद विरमानी की अगुवाई होगी।

  • 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं।

ई-वाहनों के लिए ग्रीन (हरा) लाइसेंस (अनुज्ञापत्र) प्लेटे (नाम पट्ट) -

  • भारत में इलेक्ट्रिक (विद्युत) वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निजी ई-वाहनों और टैक्सियों (कारों) के लिए पीले रंग के लिए सफेद फोंट (अक्षर) में सख्या वाले ग्रीन लाइसेंस प्लेटों को मंजूरी दे दी है।

  • विशिष्ट संख्या प्लेटो (स्थिरांक) के पीछे का उद्देश्य रियायती टोल (यातायात कर) जैसे अन्य प्रस्तावित लाभों के बगल में पार्किंग में वरीयता उपचार कि लिए उनकी आसान पहचान है।

  • वर्तमान में भारत में 1से 1.5 लाख इलेक्ट्रिक (विद्युत) वाहन हैं।

- Published/Last Modified on: June 28, 2018

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