इलेक्ट्रॉनिक (विद्युतीय) क्षेत्र में किए गए पहल (Initiatives made in the electronic sector)

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संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज (बंडल) योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में नेट (दाम) जीरो (शून्य) आयात के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ’संशोधित विशेष प्रोत्साहन योजना’ में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

M-SIPS क्या हैं?

  • इलेक्ट्रॉनिक (विद्युत) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) दव्ारा जुलाई 2012 में तीन वर्ष की अवधि के लिए M-SIPS नीति की शुरूआत की गई थी।

  • इसका प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स (विद्युतीय) सिस्टम (प्रबंध) डिजाइन (रूपरेखा) एंड (और) मैन्यूफैक्चरिंग (विनिर्माण) (ईएसडीएम) क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना एवं भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाना था।

  • यह नीति कंपनियों (संघों) को पूंजीगत व्यय पर 20-25 प्रतिशत सब्सिडी (आर्थिक सहायता) प्रदान करके घरेलू स्तर पर उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करती है।

  • बजट 2017-18 में सरकार ने इस योजना के लिए फंड (निधि) आवंटन में वृद्धि की है।