किसानों के लिए ब्याज में छूट संबंधी योजना (Interest Subsidy Scheme for Farmers) for Competitive Exams for Competitive Exams

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2016 - 17 के लिए किसानों हेतु ब्याज में छूट संबंधी योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए 18,276 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

केन्द्र सरकार वर्ष 2016 - 17 के दौरान किसानों के लिए एक वर्ष की अल्पावधि वाले 3 लाख रुपए तक के फसल ऋण पर 5 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रदान करेगी। किसानों को इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर के रूप में केवल 4 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।
जिन छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज की कटाई के बाद भंडारण के लिए 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार लेना पड़ता है, उन्हें राहत प्रदान करते हुए केन्द्र सरकार ने ब्याज 2 प्रतिशत की सहायता को मंजूरी दी है; अर्थात 6 महीने तक के ऋणों के लिए प्रभावी ब्याज दर 7 प्रतिशत होगी।
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, पहले वर्ष के लिए पुननिर्धारित राशि पर बैंको (अधिकोषों) को 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
अगर किसान अल्पावधि फसल ऋण समय पर न चुका पाएं तो वे उपर्युक्त 5 प्रतिशत की दर के स्थान पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता के पात्र होंगे।

चीनी मिलों (कारखानों) के लिए उत्पादन सब्सिडी (सरकारी सहायता) हेतु फार्मूला (सूत्र)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 2015 - 16 के लिए चीनी मिलों को दी जाने वाली उत्पादन सब्सिडी गणना के लिए एक नए फार्मूले को मंजूरी दे दी है।
यह कदम वस्तुत: चीनी के उत्पादन और निर्यात में कमी आने के बाद उठाया गया है।

पृष्ठभूमि

यह सब्सिडी इस शर्त पर घोषित की गई थी कि मिलें 40 लाख टन (एक नाप) के निर्यात कोटे और इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करेंगी।
पिछली सब्सिडी योजना को 19 मई 2016 से बंद कर दिया गया है।

इथेनॉल सम्मिश्रण क्या है?

इथेनॉल सम्मिश्रण वस्तुत: पेट्रोलियम के साथ इथेनॉल का सम्मिश्रण है।
वाहनों दव्ारा उत्सर्जित प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा यह कच्चे पेट्रोलियम के आयात बोझ को भी कम करता है।
भारत में वर्ष 2001 में ही इसका आरंभ कर दिया गया था।
इथेनॉल चीनी उद्योग के उप-उत्पादों में से एक है। यही कारण है कि चीनी मिलों दव्ारा इसकी आपूर्ति की जाती है।

इसके बारे में

उत्पादन सब्सिडी (सरकारी सहायता) की गणना के लिए निर्यात कोटे और इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य में संशोधन किया गया है।
प्रारंभ में, प्रत्येक टन ‘गन्ने की अनुमानित पेराई’ के लिए 15.70 किलोग्राम चीनी को निर्यात कोटा लक्ष्य के तहत रखा गया था; किन्तु अब इसे प्रत्येक टन ‘गन्ने की वास्तविक पेराई’ हेतु 15.70 किलोग्राम कर दिया गया है।
एथेनॉल आपूर्ति के लक्ष्य को संशोधित किया जाएगा, तथा इसे मिलों दव्ारा तेल विपणन कंपनियों (संघो) को (OMCs) को की जाने वाली आपूर्ति की वास्तविक मात्रा तक लाया जाएगा।
उक्त संशोधन के प्रभाव में आने से चीनी मिलों को दी जाने वाली उत्पादन सब्सिडी पहले के अनुमानित 1,147.5 करोड़ रुपये से घटकर 600 करोड़ रुपये हो जाएगी।