दव्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second Administrative Reforms Commission) Part 1

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अगस्त, 2005 मे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित दव्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग में वी. रामचन्द्रन, डॉ. ए. पी. मुखर्जी, ए. एच., कालरो एवं डॉ. जयप्रकाश नारायण की सदस्य तथा विनीता राय को सदस्य- सचिव बनाया गया। 01 सितंबर, 2007 को डॉ. जयप्रकाश नारायण ने त्यागपत्र दे दिया था। इस आयोग को भारत सरकार के संगठनात्मक ढाँचे, शासन में नैतिकता, कार्मिक प्रशासन में सुधार, वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण, राज्य स्तरीय प्रशासन के प्रभावी कार्यकरण, प्रभाव जिला प्रशासन; स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज के सशक्तिकरण, सामाजिक पूँजी, विश्वास तथा सहभागी लोक सेवा निष्पादन, नागरिक-केन्द्रित प्रशासन, ई-शासन उन्नयन, संधवाद की परीक्षा, संकट के प्रबंध तथा लोक व्यवस्था संबंधी प्रशासनिक मुद्दों का अध्ययन करने तथा तत्संबंधी सुधार हेतु सुझाव देने का दायित्व भारत सरकार ने सौंपा था। 31 मई, 2009 को इस आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ तथा इस आयोग ने भारत सरकार को निम्नांकित 15 प्रतिवेदन सौंपे थे-

दव्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग दव्ारा प्रस्तुत प्रतिवदेन

Report by Second Administrative Reforms Commision
In detail there is Report Number, Report Name,and Report Year provided

प्रतिवदेन क्रमांक

नामकरण

रिपोर्ट (विवरण) वर्ष

पहला प्रतिवदेन

सूचना का अधिकार : उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी

जून, 2006 (9.6.06)

दूसरा प्रतिवेदन

मानव संपदा का व्यापक विस्तार, हकदारियां और अधिशासन-एक मामला अध्ययन

जुलाई, 2006 (31.7.06)

तीसरा प्रतिवदेन

संकट प्रबंधन: निराशा से आशा की ओर

सितंबर, 2006 (31.10.06)

चौथा प्रतिवदेन

शासन में नैतिकता

फरवरी, 2007 (12.2.07)

पांचवाँ प्रतिवदेन

लोक व्यवस्था: प्रत्येक के लिए न्याय..सभी के लिए शांति

जून, 2007 (26.6.07)

छठा प्रतिवदेन

स्थानीय अधिशासन: भविष्य की ओर प्रेरणाबद्ध यात्रा

अक्टूबर, 2007 (27.11.07)

सातवाँ प्रतिवदेन

संघर्ष समाधान हेतु क्षमता निर्माण: वैमनस्य से संयोजन

फरवरी, 2008 (17.03.08)

आठवां प्रतिवेदन

आतंकवाद से लड़ाई : न्यायसंगत ढंग से बचाव

ज्नूा, 2008, (17.9.08)

नवाँ प्रतिवदेन

सामाजिक पूँजी: एक सांझी नियति

अगस्त, 2008 (8.10.08)

दसवाँ प्रतिवेदन

कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता: नयी ऊंचाइयों की प्राप्ति

नवंबर, 2008 (27.11.09)

ग्यारहवाँ प्रतिवेदन

ई. गवर्नेस (शासिका) को प्रोत्साहन : भविष्य की स्मार्ट (आकर्षक) राह

दिसंबर, 2008 (26.1.09)

बारहवाँ प्रतिवेदन

नागरिक-केन्द्रित प्रशासन: अधिशासन का हृदय

फरवरी, 2009 (30.03.09)

तेरहवाँ प्रतिवेदन

भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना

अप्रैल, 2009 (19.5.09)

चौदहवाँ प्रतिवेदन

वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

अप्रैल, 2009 (26.5.09)

पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन

राज्य एवं जिला प्रशासन

अप्रैल, 2009 (29.5.09)

NOTE: रिपोर्ट (विवरण) वर्ष से तात्पर्य आयोग दव्ारा रिपोर्ट पर वर्णित वर्ष से है तथा कोष्ठक में दी गई तिथि रिपोर्ट प्रस्तुति की है।

दव्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने तथा तत्संबंधी दिशा-निर्देश एवं उनकी क्रियान्वयन गति की समीक्षा हेतु प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में एक मंत्रि समूह गठित किया गया।