सबके लिए आवास अभियान (Housing Campaign For Everyone – Economy)

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• केंद्र सरकार ने सबके लिए आवास योजना हेतु 9 राज्यों में 305 शहरों और कस्बों का चिह्नांकित किया है।

• केंद्र सरकार ने 2022 तक सबके लिए आवास मिशन (दूतमंडल) के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की है।

• इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकार ने 2022 तक, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ मकान बनाने का निर्णय लिया है।

• इसके चार प्रमुख घटक हैं-

§ झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्वास

§ किफायती आवास

§ क्रेडिट (साख) लिंक्ड (मिला हुआ) ब्याज सब्सिडी (सरकार दव्ारा आर्थिक सहायता)

§ लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास-निर्माण के लिए सब्सिडी (सरकार दव्ारा आर्थिक सहायता)।

• ये मकान किराए पर नहीं दिए जाएंगे। लाभार्थी को मालिकाना हक मिलेगा।

• आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय इसके क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।