प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (Prime Minister's Mineral Sector Welfare Scheme – Economy)

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• खनिज मंत्रालय ने खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों तथा लोगों के विकास के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के लिए जिला खनिज फाउन्डेशन (आधार) (डी.एम.एफ) दव्ारा सृजित निधियों का उपयोग किया जाएगा।

लक्ष्य

• ऐसी विभिन्न विकासात्मक तथा कल्याणकरी परियोजनाओं को खनन प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित करना जो राज्य तथा केंद्र सरकार की वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की पूरक हैं।

• खनन गतिविधियों वाले जिलों में, खनन के दौरान तथा इसके पश्चात पर्यावरण तथा आम जनता की सामाजिक-आर्थिक दशा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम स्तर पर लाना।

• खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक आजीविका सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं

• उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यथा पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, नारी तथा बाल कल्याण, उम्रदराज तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण पर उपलब्ध कुल राशि का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा व्यय किया जाएगा।

• जीवन की सहयोगात्मक परिस्थितियों तथा अनुकूल वातावरण के सृजन हेतु उपलब्ध शेष निधियों का उपयोग सड़कों, पुलों, रेल-लाइनों, जल मार्ग परियोजनाओं, सिंचाई तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर किया जाएगा।

• खनन संबंधी कार्यो के दव्ारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को भी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.वाई.) के अंतर्गत लाया जाएगा।

• परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र वे हैं, जहां खनन कार्यो के कारण जल, मृदा तथा वायु की गुणवत्ता में गिरावट आती है। ऐसे क्षेत्रों में जल स्रोतों के प्रवाह में कमी तथा भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आती है तथा जनसंख्या की अधिक सघनता तथा प्रदूषण आदि समस्याएँ जन्म लेती हैं।

• इस प्रकार, सरकार समाज के साधनहीन वंचति -वर्गो, आदिवासी समूहों तथा वनवासियों आदि (जिन पर खनन गतिविधियों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ा है) को मुख्यधारा में लाने का मार्ग सुगम बना रही है।

• खान तथा खनिज (विकास तथा नियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 ने खनन संबंधी कार्यो के कारण प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउन्डेशन (आधार) (डी.एम.एफ.) बनाने तथा खनन की मार झेल रहे आदिवासी समुदायों के हितों के संरक्षण को अनिवार्यता प्रदान की है।

• जनता को अदा की जाने वाली पूरी रॉयल्टी (राजसी सत्ता) का एक छोटा सा अंश खननकर्ताओं को जिला खनिज फाउन्डेशन (आधार) (डी.एम.एफ.) में प्रदान करता है। इस अंशदान से उत्पन्न निधि का उपयोग जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ.) के दव्ारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.वाई.) को कार्यान्वित करने अपेक्षा है।