वस्तुओं में व्यापार सुविधा समझौता (Trade Facilitation Agreement In Commodities – Economy)

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सुर्ख़ियों में क्यों?

• सरकार ने हाल ही में वस्तुओं में व्यापार सुविधा समझौते को मंजूरी दे दी हे और व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीटीएफ) का प्रस्तावित किया है।

• इसमें वस्तुओं के आयात के संबंध में शीघ्र क्लीयरेंस (निकासी), प्रवेश और आवाजाही में तेजी लाने का प्रावधान है।

• यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क अनुपालन जैसे मुद्दों पर सीमा शुल्क और अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के मध्य प्रभावी सहयोग के लिए उपायों का प्रावधान करता है।

भारत के लिए लाभ

• यह भारत के इज (होना) ऑफ (का) डूइंग (काम) बिजनेस (कारोबार) पहल के अनुरूप है।

• सहज व्यापार प्रवाह के लिए सीमा शुल्क नियमों में ढिलाई भी इसका उद्देश्य है।

• व्यापार की लागत में औसत 14.5 प्रतिशत की कटौती होने का अनुमान है।

• खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (शेयर पकड़े) के मुद्दे पर स्थायी समाधान भी प्रदान कर सकता है।

• कृषि उत्पादों के आयात में अचनानक वृद्धि से गरीब किसानों की रक्षा के लिए तंत्र भी विकसित करता है।

नकरात्मक निहितार्थ

• समझौते को शीघ्र मंजूर करने से भारत अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए एक सौदेबाजी का मौका खो देगा।