स्टैंड-अप इंडिया योजना-वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Stand Up India Scheme – Ministry of Commerce And Industry – Government Plans)

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उद्देश्य

अपेक्षित लाभार्थी

मुख्य विशेषताएं

• गैर कृषि क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋणों की सुविधा प्रदान करते हुए जनसंख्या के वंचित तब के तक पहुंच बनाने के लिए संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना

• प्रति बैंक शाखा दव्ारा कम से कम दो ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने (उद्यमियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए औसत रूप से एक) की सुविधा।

• अनुसूचति जाति और जनजाति पृष्ठभूमि के उद्यमी

• महिला उद्यमी

• नये उद्यम स्थापित करने के लिए कार्यशील पूंजी घटक को सम्मिलित करके हुए 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक के बीच के संयुक्त ऋण।

• कार्यशील पूंजी के आहरण के लिए रूपे डेबिट कार्ड

• उधारकर्ता का ऋण इतिहास तैयार किया जाएगा।

• 10 हजार करोड़ रूपयें की प्रारंभिक धनराशि के साथ भारतीस लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा।

• एनसीजीटीसी के माध्यम से ऋण गांरटी के लिए 5000 करोड़ रूपये के कोष का निर्माण।

• ऋण पूर्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं, ऋण को सुविधाजनक बनाने, फैक्टरिंग और विपणन आदि के लिए सहायता के साथ ऋण लेने वाले को व्यापक सहयोग।

• ऑन लाइन पंजीकरण और सहायता सेवाओं के लिए वेब पोर्टल।

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