आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार (Andhra Pradesh Denies Special Status – Arrangement of the Governance)

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• केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने संसद में घोषणा की कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई नीति नहीं हैं। इसके बजाय राज्यों को विशेष आर्थिक पैंकेज (पुलिन्दा/पार्सल) दिया जा सकता है।

भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्य

• भारत में राज्यों को विशेष दर्जा देने की अवधारणा 5 वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद लागू की गयी थी। 5 वें वित्त आयोग ने कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता और करों में छूट के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश की थी।

विशेष राज्य का दर्जा के लिए आवश्यक मापदंड

• पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र

• कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबदी का बड़ा हिस्सा

• पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर सामरिक स्थान

• आर्थिक पिछड़ापन और अवसंरचना की कमी

• राज्य वित्त की अलाभकारी प्रकृति

• विकास हेतु राज्य वित्त स्रोतों का पर्याप्त ना होना

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