भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में परिवर्तन (Change in the Prevention of Corruption Act, 1988 – Law)

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• यह रिश्वत के अपराधों में (रिश्वत दाता और रिश्वत लेने वालों दोनों के लिए) और अधिक कठोर सजा का प्रावधान करता है।

• पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामलों के सुनवाई की औसत अवधि 8 वर्ष से अधिक रही है। इसमें त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मुकदमें को 2 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रावधान प्रस्तावित है।

• वर्तमान मं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें उन सरकारी कर्मचारियों, जो सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के कारण अब अपने पद पर नहीं हैं, के अभियोजन हेतु पूर्व स्वीकृति के संरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है।