Public Administration 1: Department of Atomic Energy: Organisation

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परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy)

यह विभाग सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है। परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में है। विभाग नाभिकीय तकनीकी, नाभिकीय क्षमता एवं अनुसंधान संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

संगठन (Organisation)

नियामकीय आयोग एवं संगठन (Regulatory Board and Organization)

  • परमाणु ऊर्जा नियामकीय बोर्ड, मुंबई, महाराष्ट्र (Atomic Energy Regulatory Board-AERB)
  • परमाणु ऊर्जा आयोग, मुंबई, महाराष्ट्र (Atomic Energy Commission-AEC)
  • रेडियेशन एवं समस्थानिक तकनीकी आयोग, मुंबई, महाराष्ट्र (Board of Radiation and Isotope Technology-BRIT)

लोक सेवक (Public Sector)

  • भारतीय विद्युतीय निगम, हैदराबाद (Electronics Corporation of India-ECIL)
  • इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, मुंबई (Indian Rare Earths Limited-IREL)
  • युूरेनियम कॉपोरेशन ऑफ इंडिया, सिंहभूम, झारखंड (Uranium Corporation of India-सिहंभूम)
  • नाभिकीय पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई, महाराष्ट (Nuclear Power Corporation of India-NPCIL)
  • भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, BHAVINI, कलपक्कम, तमिलनाडु।

अनुसंधान व विकास क्षेत्रक (Research & Deployment Sector)

भाभा एंटामिक रिसर्च सेण्टर (BARC) , मुंबई-BARC से संबंद्ध प्रमुख संस्थाएं अग्रलिखित हैं-

  • खोज व अनुसंधान के लिये एटॉमिक मिनरल निदेशालय, हैदराबाद (Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research-AMD)
  • परमाणु अनुसंधान के लिए इंदिरा गांधी केन्द्र, कलपक्कम, तमिलनाडु (Indira Gandhi Centre for Atomic Research-IGCAR)
  • उन्नत तकनीक के लिए राज रमन्ना सेन्टर, इन्दौर (Raja Ramanna Centre for Advanced Technology)
  • परिवर्त्य ऊर्जा चक्रवातीय केन्द्र कोलकाता (Variable Energy Cyclotron Centre-VECC)

विश्वविद्यालय (Universities)

  • होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान मुंबई (Homi Bhaha National Institute)
  • आधारभूत अनुसंधान के लिये टाटा संस्थान, मुंबई (Tata Institute of Fundamental Research)

सहायक क्षेत्रक (Aided Sector)

  • परमाणु ऊर्जा शिक्षा बेरोजगारी, मुंबई (Atomic Energy Education Society-AEES)
  • टाटा इंस्टीट्‌यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई (Tata Institute of Fundamental Research)
  • टाटा स्मति केन्द्र, मुंबई (Tata Memorial Centre)
  • सेण्टर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, मुंबई (Centre for Excellence in Basic Sciences)
  • नाभिकीय भौतिकी का खाद्य संस्थान, कोलकाता (Saha Institute of Nuclear Physics-SINP)
  • भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर (Institute of Physics)
  • हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद (Harishchandra Research Institute-HRL)
  • गणित विज्ञान संस्थान, चेन्नई (Institute of Mathematical Sciences-IMSc)
  • प्लाज्मा अनुसंधान के लिए संस्थान, गांधीनगर (Institute for Plasma Research)
  • विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान का राष्ट्रीय संसथान, भुवनेश्वर (National Institute of Science Education)

उद्योग एवं खान क्षेत्रक (Industries and Mining Sector)

  • नाभिकीय ईंधन कॉम्पलेक्स, हैदराबाद (Nuclear Fuel Complex-NFC)
  • भारी जल आयोग, मुंबई (Heavy Water Board-HWB)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

“Civilization can be judged by the way it treats its minorities.”

-Mahatma Gandhi

अल्पसंख्यक मंत्रालय 29 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया। अल्पसंख्यक समुदायों के हितों के कार्यक्रमों के विकास और अल्पसंख्यक संबंधी मुद्दों पर फोकस करने के लिए इस मंत्रालय की आवश्यकता महसूस हुई। यह मंत्रालय अल्पसंख्यक हितों के लिए संपूर्ण नीति व योजना निर्माण, समन्वय, मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन हेतु फ्रेमवर्क बनाता है।

विजन (Visions)

  • अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण और राष्ट्र के बहु-जातीय, बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक, बहु संजातीय चरित्र को सशक्त बनाने वाले वातावरण का निर्माण करना।
  • सशक्त राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को सहभागिता के समान अवसर प्रदान करने के लिए सकारात्मक कार्यों व समावेशी विकास करने हेतु अल्पसंख्यकों समुदायों के सामाजिक-आर्थिक दशाओं को विकसित करना।

संगठनात्मक ढाँचा (Organizational Frame Work)

स्कीम्स व निष्पादन (Schemes/Performance)

  • राज्य वक्फ बोर्ड योजना के रिकॉर्ड का कम्प्यूटराडजेशन
  • मौलाना आजाद शिक्षा फाउण्डेंशन के लिए फंड (MACF)
  • अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम।
  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की समानता (NMDFC)
  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के राज्य स्तरों सगंठनों को अनुदान।
  • अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास के लिए ‘नई रोशनी’ नामक स्कीम।
  • बहु-क्षेत्रीय/बहु-स्तरीय विकास कार्यक्रम (MSDP)
  • छात्रवृत्ति योजनाएँ।
  • मुफ्त कोचिंग व एलाइड स्कीम्स।
  • शोध/अध्ययन विकास स्कीम की निगरानी व मूल्यांकन।

रेलवे मंत्रालय (Ministry of Railway)

देश के रेल परिवहन के लिए उत्तरदायी रेलवे मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है। मंत्रालय को भारतीय रेलवे का परिचालन देखने का दायित्व है। रेलवे बोर्ड जो कि रेल परिवहन के परिचालन को देखता है रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है रेलवे मंत्रालय कैबिनेट स्तर के रेल मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है, जो कि प्रत्येक वर्ष में रेल बजट प्रस्तुत करते हैं।

संगठनात्मक ढाँचा (Organisational Framework)

Organisational Framework

रेल मंत्रालय में एक केन्द्रीय मंत्री एवं 2 रेल राज्यमंत्री होते हैं। भारतीय रेलवे की प्रमुख बॉडी रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय को रिपोर्ट देता है। रेलवे बोर्ड में एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं एवं एक वित्त आयुक्त (जो कि रेलवे बोर्ड में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि) होता है। इसमें रेल स्वास्थ्य सेवा व रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक-एक डायरेक्टर जनरल भी होते हैं। निदेशालय रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट देते हैंं।

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