Public Administration 1: Department of Disinvestment and Ministry of Home Affairs

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विनिवेश विभाग (Department of Disinvestment)

10 दिसंबर, 1999 को विनेश विभाग बनाया गया था जिसे 6 नवंबर, 2001 को मंत्रालय का स्तर प्रदान किया गया किन्तु सन्‌ 2004 से इसे वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग बना दिया गया है। 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात्‌ शुरू हुई निजीकरण प्रक्रिया को नियंत्रित करने तथा तत्संबंधी नीतिगत निर्णय यही विभाग करता है। वर्तमान में इस विभाग की नीति है कि ‘नवरत्न’ का स्तर प्राप्त तथा लाभार्जन कर रहे लोक उपक्रमों का निजीकरण नहीं किया जाए बल्कि इन्हें बाहरी बाजार से पूँजी एकत्रण एवं संसाधन गतिशीलन हेतु अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। साथ ही, अत्यंत घाटे में चल रहे लोक उपक्रमों को श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए बंद किया जाना है या निजीकरण किया जाना है। इसके अलावा सरकार निजीकरण के सामाजिक दायित्वों एवं संदर्भों को भी ध्यान में रखेगी।

विनिवेश विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

Department of Disinvestment

वित्त मंत्रालय का संगठन

Department of Disinvestment
Department of Disinvestment
1. आर्थिक संभाग

2. बजट संभाग

3. पूँजी बाजार संभाग

4. दव्पक्षीय सहयोग संभाग

5. सहायता, लेखा एवं लेखा परीक्षा संभाग

6. प्रशासन व समन्वय प्रभाग

7. भारतीय आर्थिक सेवा संभाग

8. आधारभूत संरचना और निवेश संभाग

9. स्वीकृत वित्त प्रभाग

10. बहुपक्षीय संबंध प्रभाग

11. बहुपक्षीय संस्था प्रभाग

12. मिडिल ऑफिस (ऋण प्रबंधन)

1. संस्थापना संभाग

2. योजना वित्त-प्रथम संभाग

3. योजना वित्त दव्तीय संभाग

4. वित्त आयोग संभाग

5. वेतन अनुसंधान इकाई

6. कर्मचारी निरीक्षण इकाई

7. मुख्य सलाहकार लागत

8. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान

9. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

10. लेखा महानियंत्रक कार्यालय

1. मुख्यालय संभाग

2. प्रशासन संभाग

3. समन्वय संभाग

4. नारकोटिक्स नियंत्रण संभाग

5. बिक्री कर संभाग

6. आर्थिक सुरक्षा संभाग

7. एकीकृत वित्तीय इकाई

8. हिन्दी संभाग

9. परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ

10. कम्प्यूटरीकरण प्रकोष्ठ

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

परिचय (Introduction)

आरंभ से ही गृह विभाग का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत, परंपरागत तथा जटिल प्रकृति का रहा है। इसलिए इसे जननी मंत्रालय (Mother Ministry) भी कहा जाता है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केन्द्र सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से सुरक्षा प्रदान करे।

शांति एवं सौहार्द्र, किसी व्यक्ति के विकास एवं उन्नति तथा सामाजिक आकांक्षाओं और एक शक्तिशाली एवं संपन्न राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाएं हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह परिकल्पना की गई है कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित प्रयास करेगा-

  • आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों तथा उग्रवाद, विद्रोह एवं आतंकवाद को समाप्त करना।
  • सामाजिक सौहार्द्र को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना।
  • कानून का शासन लागू करना तथा समय पर न्याय प्रदान करना।
  • समाज को अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करना।
  • मानवाधिकारों के सिद्धांतों को कायम रखना।
  • प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना।

गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना सुरक्षा, शांति एवं सौहार्द्र बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जन शक्ति एवं वित्तीय सहायता मार्गदर्शन एवं विशेेषज्ञता प्रदान करता है।

गृह मंत्रालय की भूमिका (Role of Home Ministry)

  • सार्वजनिक व्यवस्था एवं पुलिस राज्यों के मुख्य दायित्व (भाग XI एवं सातवीं अनुसूची)
  • संघ के कर्तव्य आतंरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा राज्यों के शासन का संविधान के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करना।
  • आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामले देखना।
  • नोड्‌ल मंत्रालय के रूप में दायित्व निवर्हन करना।
  • केन्द्र राज्य संबंधों एवं अंतर-राज्य सबंधों से संबंधित सभी मामले देखना।
  • राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंधों एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का कार्यान्वयन।
  • संविधान के तहत कुछ प्रमुख दायित्वों का निवर्हन यथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दव्ारा पदभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना राज्य के राज्यपाल एवं संघ शासित क्षेत्रों के उप राज्यपालों एवं प्रशासकों की नियुक्ति, त्यागपत्र एवं हटाए जाने संबंधी अधिसूचना।
  • नागरिकता एवं नागरिकों को अधिकार प्रदान करने जनगणना राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि जैसे मामले।

विभाग (Departments)

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के निम्नलिखित विभाग हैं-

  • सीमा प्रबंधन विभाग
  • आंतरिक सुरक्षा विभाग
  • राज्य विभाग
  • राजभाषा विभाग
  • गृह विभाग
  • जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग

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