Public Administration 1: Ministry of Social Justice and Empowerment

Get unlimited access to the best preparation resource for CTET-Hindi/Paper-2 : get questions, notes, tests, video lectures and more- for all subjects of CTET-Hindi/Paper-2.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)

भारत सरकार का सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय अलाभान्वित अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, विकलांगों, असहायों, बुर्जुगों, मद्यपान व्यसनी इत्यादि लोगों के कल्याण, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ अनुसूचित जनजाति मामलों का मंत्रालय पृथक से कार्यरत हैं।

मई 2012 से सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत निम्नांकित 2 विभाग कार्यरत हैं-

  • नि: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice & Empowerment)
  • निशक्त कार्य विभाग (Department of Disability Affairs)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रमुख कार्य अग्रांकित हैं-

  • संविधान की सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची-समवर्ती सूची में शामिल खानाबदोश व घुमक्कड़ जनजाति संबंधी कार्य देखना।
  • निम्नांकित समूहों से संबंधित कार्यों के लिए नोड्‌ल विभाग के तौर पर कार्य करना-अनुसूचित जाति, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछ़डे वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, डिनोटीफाइड जनजातियाँ (Denotified Tribes) .
  • अनुसूचित जाति, सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों व डिनोटीफाइड जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए छात्रावास, आवासीय विद्यालय, दक्षता प्रशिक्षण, ऋणों में छूट स्व रोज़गार के लिए सब्सिडी संबंधी योजनाएँ देखना।
  • वरिष्ठ नागरिकों के समर्थन व देखभाल के लिए कार्यक्रम।
  • प्रतिषेध (Prohibition) .
  • कचरा बटोरने वालो के लिए वैकल्पिक व्यवसाय एवं पुनर्वासन।
  • भिखारियों के हितार्थ कार्य ।
  • अंतरराष्ट्रीय सभाओं व समझौतों संबंधी मुद्दों को देखना।
  • विभाग के दिये गये विषयों के संबंध में जागरूकता, शोध मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण को देखना।
  • सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22)
  • अनुसूचित जाति व जनजाति संरक्षण अधिनियम, 1989 (1983 का 33)
  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
  • सामाजिक सुरक्षा का राष्ट्रीय संस्थान।
  • डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन।
  • बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन।

नि: शक्त कार्य विभाग के प्रमुख कार्य अग्रांकित है-

  • संविधान की 7वीं अनुसूची की लिस्ट 3-समवर्ती सूची के निम्नांकित विधायी विषय देखना-
    • सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा
  • निशक्तों के कल्याणार्थ, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा जैसे विषय संघ शासित क्षेत्रों के लिए देखना।
  • निशक्त व विकलांगता संबंधी विषयों के लिए नोड्‌ल विभाग के रूप में कार्य करना। इन कार्यों, योजनाओं के निर्माण, समन्वय, निगरानी, मूल्यांकन का संपूर्ण कार्य देखने के लिए उत्तरदायी है।
  • निशक्तों के सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिये विशेष योजनाएँ लाना। उदाहरणार्थ, सहायता अनुदान, छात्रावास, छात्रवृत्ति, दक्षता प्रशिक्षण, स्व रोजगार के लिए सब्सिडी आदि।
  • पुनर्वासन प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण।
  • निशक्त व विकलांगों के अधिकारों के लिए होने वाले संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन एवं अंतरराष्ट्रीय संधियों व समझौतों को देखना।
  • भारत पुनर्वासन परिषद् एक्ट, 1992 (1992 का 34)
  • राष्ट्रीय विकलांगता वित्त व विकास निगम।
  • दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली।
  • दृष्टि विकलांगता का राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून।
  • मानसिक विकलांगता का राष्ट्रीय संस्थान, सिकंदराबाद।
  • अली यावर जंग श्रवण विकलांगता का राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई।
  • पुनर्वासन, प्रशिक्षण व शोध का राष्ट्रीय संस्थान, कटक।
  • बहुविकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नई।

संगठनात्मक चार्ट (Organizational Chart)

Organizational Chart
  • SJ&E-Social Justice & Empowerment/सामाजिक न्याय व अधिकारिता
  • DDA-Department of Disability Affairs/निशक्त मामलों का विभाग
  • Admn-Adminstration /प्रशासन
  • BC-Backward Class/पिछड़े वर्ग
  • Cdn. -Co-ordination/समन्वय
  • CVO-Chief Vigilance Officer/मुख्य सतर्कता अधिकारी
  • Parl. -Parliament/संसद
  • St. Div. -Statistics Division/सांख्यिकी विभाग
  • PI. Div. -Planning Division/योजना विभाग
  • SD-Social Defence/सामाजिक सुरक्षा
  • SCD-Scheduled Castes Development/अनुसूचित जाति विकास
  • OL-Official Language/कार्यान्यीन भाषा
  • FC-Facilitation Centre/सुविधा केन्द्र
  • R&R-Rescue & Rehabilitation of Narmada Project/खानाबदोश जाति के राहत व पुनर्वास प्रोजेक्ट
  • SRO-Senior Research Officer/वरिष्ठ शोध अधिकारी
  • Ag. Ageing/वृद्धता

ब्यूरों-मंत्रालय के अंतर्गत 5 ब्यूरों हैं, जिनके अध्यक्ष संयुक्त सचिव हैं-

  • अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो।
  • पिछड़़ा वर्ग समन्वय, मीडिया, प्रशासन ब्यूरों।
  • नि: शक्तता ब्यूरो।
  • सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो।
  • प्रोजेक्ट, शोध, मूल्यांकन व पर्यवेक्षण ब्यूरो।
  • ग्लोबल कार्बन बजट और जलवायु परिवर्तन में समानता संबंधी मुद्दों पर सम्मेलन में भागीदारी संबंधी विषय।
  • विभिन्न देशों के साथ जलवायु परिवर्तन समन्वय मुद्दों के समझौतों को देखना।
  • हिमालयी ग्लेशियर्स पर संवाद पेपर निकलवाना।
  • जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाना।

Developed by: