ई-गवर्नेंस (प्रशासन) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (National Award For E-Governance)

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• 2015-16 के लिए ई-प्रशासन का राष्ट्रीय पुरस्कार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को सार्वभौमिक खाता संख्या जारी करने के लिए दिया गया है।

• ईपीएफओ ने ’ई-गवर्नेस (प्रशासन) में प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग’ श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक वैधानिक संस्था है। यह संगठन इससे संबंद्ध वित्तीय हस्तांतरणों तथा लाभार्थियों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है।

• यह संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

• यह अनिवार्य योगदान आधारित भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना का संचालन करता है।

• ये योजनाएं भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय (जिन देशों के साथ भारत ने दव्ीपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है) दोनों ही श्रमिकों को समाविष्ट करती हैं।

सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) योजना

• 1 अक्टूर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने ईपीएफओ दव्ारा कवर कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट (दूरदर्शी) फंड (मूलधन) (पीएफ) नंबर (संख्या) पोर्टेबिलिटी (हलकापन) को सक्रिय करने के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) का शुभारंभ किया।

• सार्वभौमिक खाता संख्या योजना से संबंद्ध सक्रिय कर्मचारियों को एक सार्वभौमिक खाता संख्या प्रदान की जाएगी जिसे कर्मचारियों दव्ारा विभिन्न संगठनों में कार्य करने के दौरान खोले गए विभिन्न भविष्य निधि खातों से संबद्ध किया जा सकता है।

• एक ही खाता संख्या को विभिन्न संगठनों के साथ कर्मचारी के रोजगार के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

सार्वभौमिक खाता संख्या से संबंधित ऑनलाइन (परिकलित्र से जुड़ हुआ) पोर्टल (प्रवेशदव्ार) के माध्यम से कर्मचारी बिना अपने रोजगार प्रदाता को संपर्क किये अपनी भविष्य निधि की तात्कालिक स्थिति को जान सकते हैं।

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