सातवां वेतन आयोग (Seventh Pay Commission Act Arrangement of The Governance-Act Arrangement of The Governance)

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न्यायमूर्ति ए.के. माथुर की अध्यक्षता में यह आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। आयोग की अनुशंसाओं का 1 जनवरी, 2016 से लागू होना निर्धारित किया गया है।

• सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने के लिए लगभग हर 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन करती है और इन्हें राज्यों दव्ारा प्राय: कुछ संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया जाता हैं।

वेतन आयोग क्या हैं?

• वेतन आयोग का गठन भारत सरकार दव्ारा नियमित अंतरालों पर किया जाता है। यह भारत सरकार के सिविल (नगर) एवं सैन्य विभागों के वेतन-प्रारूप, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सेवा शर्तों में बदलाव के मद्देनजर अपनी सिफारिशें देता है।

• प्हले वेतन आयोग का गठन 1956 में किया गया था, तब से, हर दशक में आयोग का गठन किया जाता हैं।

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