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How the Reserve Bank Took Action for Data Protection

डेटा सुरक्षा के लिए रिज़र्व बैंक ने कैसे कार्रवाई की (How the Reserve Bank Took Action for Data Protection)

  • हाल ही में रिजर्व बैंक ने अधिसूचना जारी करते हुए मास्टर कार्ड कंपनी जो की डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड उत्पादन, डेटाबेस रखरखाव से जुडी हुई कंपनी है उसे नए ग्राहक जोड़ने के लिए आगे आदेश तक रोक लगा दी है।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड (मास्टरकार्ड) पर 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को ऑन-बोर्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, कंपनी को भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया गया है।
  • भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 17 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यवेक्षी कार्रवाई की गई है।

Background

6 अप्रैल 2018 के भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण डाटा छह महीने की अवधि के भीतर (एंड-टू-एंड लेनदेन विवरण / संदेश के हिस्से के रूप में एकत्रित / पूरी की गई / संसाधित की गई पूर्ण जानकारी/ भुगतान निर्देश) केवल भारत में एक प्रणाली में संग्रहीत किया जाता है।

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