कृषि (Agriculture) part 2 for RRB JE

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पट्टीसीमा लिफ्ट (उन्नति) सिंचाई परियोजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

  • हाल ही में आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने के लिए पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है।

  • यह दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोना है।

आवश्यकता

  • रायलसीमा में पानी और वर्षा की कमी है तथा यह दक्षिण भारत के गंभीर सूखा पीड़ित स्थानों में से एक है।

  • दूसरी ओर, गोदावरी नदी दक्षिण भारत में सर्वाधिक जलाधिक्य वाली नदी है।

  • प्रति वर्ष, 3000 टीएमसी की अनुमानित जलराशि गोदावरी नदी से बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है।

  • इस अपव्यय की एक छोटी सी मात्रा का उपयोगे रायलसीमा को सूखे से मुक्त कर देगा।

परियोजना के बारे में

  • परियोजना की आधारशिला 29 मार्च, 2015 को रखी गई थी और इसे एक वर्ष के रिकॉर्ड (लिखित प्रमाण) निर्धारित समय में पूरा किया गया।

  • यह भारत में निर्मित अभी तक की सर्वाधिक तीव्र गति से पूरी होने वाली नदी जोड़ो मेगा (बड़ी) परियोजना है।

  • परियोजना की लागत 1300 करोड़ होने का अनुमान है।

  • इसके दव्ारा 7 लाख एकड़ के लिए सिंचाई जल उपलब्ध होगा जो कृष्णा-गोदावरी क्षेत्र और रायलसीमा क्षेत्र के किसानों को करोड़ों की अतिरिक्त कृषि उपज प्रदान करेगा।

  • वृहदवित रुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्र्‌ुरुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्रुरू पोलावरम परियोजना के अलावा सरकार नागवली और वंसधारा नदियों को जोड़ने पर भी विचार कर रही है।

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कृषकों को वित्तीय सहायता

कृषि कल्याण उपकर

सुर्ख़ियों में क्यों?

बजट 2016 में 0.5 प्रतिशत के कृषि कल्याण उपकर की घोषणा की गयी थी। यह अब लागू हो गया है।

यह क्या है?

  • कृषि कल्याण उपकर सभी सेवाओं पर लागू है। कृषि और किसान कल्याण से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण में इस उपकर का पूर्णतया उपयोग किया जाएगा।

कर, उपकर, अधिभार और नेवी के बीच अंतर

  • कर: किसी भी आर्थिक गतिविधि के एवज में सरकार दव्ारा उगाहे जाने वाले धन को कर कहते हैं।

  • लेवी (उगाही) टैक्स (कर) लगाने की क्रिया है।

  • किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए सरकार दव्ारा उगाहे जाने वाले कर को ’उपकर’ कहते हैं। यह एक प्रकार से कर के ऊपर कर होता है।

  • अधिभार किसी भुगतान किये हुए कर पर एक प्रभार होता है, सरकार इसे कहीं भी खर्च कर सकती है।

  • डयूटी (सेवा) : 5 यह वस्तुओं के आयात-निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है।

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