List of Winners of Manthan Award South Asia 2014, New Plans

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मंथन पुरस्कार दक्षिण एशिया 2014 के विजेताओं की सूची (List of winners of Manthan Award South Asia 2014)

List of winners of Manthan Award South Asia 2014

श्रेणी

विजेता

ई-कृषि और पारिस्थितिकी

एमपीएसएससीए : बीज प्रमाणपत्र एमआईएस-भारत

ई-व्यापार एवं वित्तीय समावेश

वित्तीय समावेशन के विस्तार के लिए साइकोमेट्रिक्स क्रेडिड स्कोरिंग का प्रयोग -भारत

bkash लिमिटेड-भारत

ई-संस्कृति, विरासत प्ज्ञर्यटन

लुप्तप्राय पुरालेख 341

ई-पोथी: ओडीशा राज्य संग्रहालय की पांडुलिपियों का ऑनलाइन कैटलॉग तैयार करना।

ई-सामुदायिक प्रसारण

निलेश मिश्रा के साथ यादों का इडियट बॉक्स-भारत ब्रह्यपुत्रा सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 एफएम-भारत

ई-शिक्षा, लर्निंग एवं रोजगार

e-thaksalwa, आम शिक्षा के लिए राष्ट्रीय ई-लर्निंग पोर्टल-श्रीलंका

Buddy4study.com-छात्रवृत्ति पोर्टल-भारत

Ichemist- परंपरागत सिमुलेटर-श्रीलंका

ई-मनोरंजन एवं खेल

Shortz7-भारत

ई-गवर्नेंस

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, महाराष्ट्र सरकार-भारत-ईच्छावृत्ति-भारत

जेलवार्ता-कैदियों की उनके रिश्तेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस-भारत

ई-स्वास्थ्य

मध्य एशिया स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण (सीएएचएसएस) परियोजना-पाकिस्तान

राष्ट्रीय सघन चिकित्सा निगरानी :श्रीलंका का एक अभिनव सार्वजनिक स्वास्थ्य ई-हस्तक्षेप

ई-समावेशन एवं अभिगम्यता

नई क्षमताआंे का पुरस्कार-भारत

स्वारलोका: श्रीलंका में नेत्रहीनों के लिए अनुकूल संगीत स्कोर ट्रेनर

कैमरे के साथ नेत्रहीन-भारत

ई-स्थानीयकरण

कहानी परियोजना-भारत

FEUL प्रियोजना-भारत

ई-सामाचार एवं पत्रकारिता

नागरिक मुद्दे-भारत

मैग्जटर स्टे इंफॉर्म्ड-भारत

environmentmove.com-बांग्लादेश

ई-विज्ञान और तकनीक

SIYARA हार्बर VTMS : श्रीलंका के बंदरगाह यातायात प्रबंधन में नए आयाम

ई-महिला एवं संशक्तिकरण

कायाश्री ऑनलाइन 2.0-भारत

Maya.com.bd- बांग्लादेश

नई योजनाएँ/कार्यक्रम (New plans)

इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) प्रोग्राम

  • केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश एफएएस टैग (FAST Tag) ब्रांड नाम से इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया।

  • ईटीसी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके दव्ारा राजमार्ग के टोल नाकों पर वाहनों को बिना रोके इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किया जा सकेगा।

एफएएस टैग (FAST Tag) कार्यक्रम से संबंधित मुख्य तथ्य

  • वाहनों को आरएफआईडी टैग का एक अनोखा नंबर दिया जाएगा, जिसे वाहन के विंड शील्ड पर लगाना होगा।

  • विंड शीलड पर लगे आरएफआईडी टैग टोल नाका के ईटीसी लेन में लगे रीडर दव्ारा पढ़ लिया जाएगा, जो ग्राहक के खाते से वाहन की श्रेणी के आधार पर उचित मात्रा घटा देगा।

  • भुगतान की पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी।

  • ईटीसी लेनों में एफएएस टैग लेन की मान्यता की अलग पहचान के लिए कलर कोडिंग की जाएगी।

  • आरएफआईडी आधारित एफएएस टैग आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक मुहैया कराएगा। वे अपने फ्रैंचाइजी या एजेंटों के जरिए सेंट्रल क्लीयरिंग हाउस (सीएचएच) और टोल प्लाजा के निकट बिक्री मुहैया कराएंगे।

  • सड़क का इस्तेमाल करने वाले एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के चुने गए टोल प्लाजा स्थानों या बिक्री स्थल (प्वांइट ऑफ सेल पीओआई) पर जाकर इनरॉल हो सकते हैं और अपने वाहनों पर (FAST Tag) लगा सकते हैं।

इसी प्रकार राजमार्ग टैग ब्रांड विकसित देशों में अलग अलग नामों जैसे अमेरिका में Eazee Pass, sunPass ऑस्ट्रेलिया में e-Passin दुबई में Salik और अन्य मौजूद हैं।

मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स (एमएएनएएस)

  • केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स (एमएएनएएस) का शुभारंभ किया। इसे मौलाना अबुल कलाम आजाद की 125वीं जयंती पर प्राथमिक के आधार पर युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया।

  • एमएएनएएस ने इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

एमएएनएएस ने 200 लड़कियों और लड़कों को बेड-साइड परिचर एवं होम हेल्थकेयर परिचर के लिए प्रशिक्षित करने हेतु ’हेल्थ सेक्टर काउंसिल’ संस्था के साथ समझौता किया। यह समझौता स्किल ट्री कंसल्टेंट लिमिटेड के जरिए हुआ।

सुरक्षा क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

  • एमएएनएएस ने 100 व्यक्तियों के सुरक्षा सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ’सुरक्षा क्षेत्र परिषद’ के साथ समझौता किया। एमएएनएएस के तहत, केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने प्रशिक्षुओं के लिए आय पात्रता मानदंड में वृद्धि की और इसे 1.03 लाख रूपयों से बढ़ाकर 6 लाख रूपये वार्षिक कर दिया ताकि प्रशिक्षण एवं रियायती क्रेडिट का लाभ उन्हें मिल सके। इससे 12 से 13 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।

  • यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र सरकार के ’सबका साथ, सबका विकास’ के अनुरूप है जो कि अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगा। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षुओं के शत-प्रतिशत रोजगार को सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन

केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन की शुरूआत की। बाल स्वच्छता मिशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दव्ारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम को राज्य, जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया जाएगा। बाल स्वच्छता मिशन की शुरूआत के अवसर पर मेनका गांधी ने एनआईपीसीसीडी दव्ारा तैयार एक पुस्तक का विमोचन भी किया।

राष्ट्रव्यापनी बाल स्वच्छता मिशन के निम्नलिखित छह विषय निर्धारित किये गए हैं:-

  • स्वच्छ आंगनवाड़ी

  • स्वच्छ आसपास का माहौल/खेल का मैदान

  • व्यक्तिगत स्वच्छता (साफ रहने की आदत/बच्चों का स्वास्थ्य)

  • साफ भोजन

  • पीने का साफ पानी

  • साफ शौचालय

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में ’पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते’ योजना प्रारंभ की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार लाना एवं श्रम प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कर्मचारियों के लिए ’श्रम सुविधा’ पोर्टेल और एक नई ’लेबर इंस्पेक्शन स्कीम’ को भी प्रारंभ किया। श्रम सुविधा पोर्टल पर श्रम से जुड़े सभी कानूनों की जानकारी दी जाएगी।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गावों के समय विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) की शुरुआत की। एसएजीवाई का क्रियान्वन केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय की देख-रेख में किया जाना है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य

  • लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर आरंभ की गयी एसएजीवाई परियोजना का उद्देश्य है गावों में रहने वाले लोगों को उन्नशत बुनियादी सुविधाएं और बेहतर अवसर मुहैया करना, जिससे वे अपना भाग्य खुद बनाने में समर्थ हो।

  • महात्मा गांधी के सिद्धांतों एंवं मूल्यों से प्रेरित होकर एसएजीवाई योजना के तहत रार्ष्टीय गौरव, देशभक्ति, सामूदायिक भावना एवं आत्मविश्वास के मूल्यों को अपनाने और आवश्यक ढांचा विकसित करने पर भी समान जोर दिया गया।