रेल क्षेत्र (All about Rail Zones) for Arunachal Pradesh PSC Part 1 for Arunachal Pradesh PSC

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हीरक चतुर्भुज

  • यह भारतीय रेलवे की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को तीव्रगामी रेल नेटवर्क (तंत्र) से जोड़ना है।

  • इसके अंतर्गत छ: गलियारें चिन्हित किये गए हैं:

  • दिल्ली-मुंबई

  • मुंबई-चेन्नई

  • चेन्नई-कोलकाता

  • कोलकाता दिल्ली और दोनों विकर्ण जैसे

  • दिल्ली-चेन्नई

  • मुंबई-कोलकाता मार्ग।

ईस्टर्न (पूर्व का) डेडिकेटेड (समर्पित) फ्रेट (माल) कॉरिडोर (गलियारा)

सुर्ख़ियों में क्यों?

  • हाल ही में, विश्व बैंक समूह के अंग अंतरराष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक (अधिकोष) (आई.बी.आर.डी) ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीसरे चरण के लिए डीएफसीसीआईएल को $ 650 मिलियन (दस लाख) डॉलर (मुद्रा) उधार देने के लिए केन्द्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

  • क्रमश: 975 मिलियन डॉलर और 1,100 मिलियन डॉलर के ऋणो के रूप में विश्व बैंक दव्ारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय सहयोग की सहायता से डीएफसीसीआईएल, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रथम दो चरणों का पहले से ही कार्यान्वन कर रहा है।

  • डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (गलियारा) कॉरपोरेशन (निगम) ऑफ (का) इंडिया (भारत) (डीएफसीसीआईएल) एक SPV (Special (विशेष) Purpose (उद्देश्य) Vehicle (वाहन)) है जिसे रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन योजना एवं विकास, वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रखरखाव और संचालन का उत्तरदायित्व लेने के लिए स्थापित किया गया है।

  • डीएफसीसीआईएल को अक्टूबर 2006 में भारतीय कंपनी (संघ) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित किया गया था।

गैर-किराया राजस्व नीति की घोषणा

सुर्ख़ियों में क्यों?

  • रेल मंत्रालय ने आउट-ऑफ़ होम (घर से बाहर) विज्ञापन नीति, ट्रेन (रेल) ब्रांडिंग (छाप लगाना) नीति, कंटेंट (सामग्री) -ऑन (पर) -डिमांड (मांग), रेल रेडियो नीति और एटीएम नीति के साथ प्रथम गैर-किराया राजस्व नीति की घोषणा की है।

नीति के प्रावधान

  • गैर-किराया राजस्व नीति में शामिल है:

  • विज्ञापन होर्डिंग (जमाखोरी) और बिलबोर्डस के लिए रेलवे स्टेशनों (स्थानों) के आउटडोर (घर के बाहर) रिक्त स्थान की बिक्री।

  • स्टेशनों पर और ट्रेनों (रेलों) में वाई-फाई के माध्यम से रेडियो और वीडियो सामग्री उपलब्ध कराना।

  • एटीएम के लिए प्लेटफार्मों (मंचो) के रिक्त स्थान को पट्टे पर देना।

  • ट्रेनों और स्टेशनों की ब्रांडिंग राइटवित रुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्र्‌ुरुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्रुरू स की बिक्री।

  • ट्रेन (रेल) ब्रांडिंग (छाप लगाना) नीति के तहत 10 वर्ष के अनुबंध के आधार पर ट्रेन के बाह्य और आंतरिक भाग में विनाइल कवर (आवरण) के विज्ञापन की अनुमति होगी।

  • आउट-ऑफ़-होम विज्ञापन नीति, अब तक अप्रयुक्त क्षेत्रों में विज्ञापन की अनुमति प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए-रोड (सड़क) ओवर (ऊपर) ब्रिजेज (पुल), लेवल (स्तर) क्रार्सिंग (चौराहा) गेटवित रुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्र्‌ुरुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्रुरू स (छोड़ना) आदि पर।