सूचना का अधिकार (Right to Information) Part 12 for Arunachal Pradesh PSC

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आयोग की शक्तियाँ और कार्य-

केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा की वह किसी व्यक्ति से निम्नांकित शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करे-

  • जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गयी कोई जानकारी तक पहुंचने के लिए इनकार कर दिया गया है।

  • जिससे ऐसी फीस (शुल्क) की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गयी है, जो अनुचित है।

  • जो यह विश्वास करता है की उसे अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गयी है, और

  • इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1907 के अधीन किसी वाद का विचरण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, जैसे-

  • समन जारी करना और शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज पेश करने के लिए उनको विवश करना।

  • दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।

  • शपथ पत्र पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना।

  • किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की प्रतियाँ लेना।

  • साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना और कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।