सूचना का अधिकार (Right to Information) Part 9 for Arunachal Pradesh PSC

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सूचना के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं-

  • दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण।

  • दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना।

  • सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

  • फ्लॉपी डिस्क, टेप, विडियों कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में प्रिंट (छाप) आउट (बाहर) लेना।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नांकित सूचना को प्रकट नहीं करने की छूट दी गयी है-

  • सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को प्रोत्तसाहन मिलता हो।

  • सूचना जिसके प्रकटन न्यायालय की अवमानना हो।ं

  • सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग हाेेेेेेेेेेे सकती हों।ं

  • सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, के प्रकटन से किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो।

  • किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।

  • सूचना जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो।

  • सूचना जिसके प्रकटन से अन्वेषण या अपराधियों को गिरफ्तार करने या अभियोजना की क्रिया में अड़चन आये।

  • मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रीपरिषद के सचिव और अन्य अधिकारियों के विचार, विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं।

  • इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सात्वना, जिसके प्रकटन का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं है।

सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध

सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सभी नागरिको का सूचना का अधिकार होगा। निम्नांकित उपायो दव्ारा कोई व्यक्ति सूचना प्राप्ति हेतु अनुरोध कर सकता है-

  • लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक (विद्युत) युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में या क्षेत्र की राजभाषा में जिससे आवेदन किया जा रहा हो, ऐसी फीस (शुल्क) के साथ जो केंद्रीय या राज्य लोक सूचना का अधिकारी दव्ारा विहित किया जाये।

अनुरोधों का निपटारा-

किसी भी दशा में सूचना की प्राप्ति फीस संदाय के तीस दिन के भीतर उपलब्ध करायी जाएगी परन्तु जहां मांगी गयी सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध करायी जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी। जहाँ कोई लोक प्राधिकारी समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

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