Competition March 2015 Booster, RBI/Banking/Business New this Month, National

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कम्पटीशन मार्च 2015 बूस्टर;(Competition March 2015 Booster)

आरबीआई/बैंकिंग/ बिज़नेस न्यूज़ इस माह(RBI / Banking / Business New this Month)

  • 26 मार्च: फोर्ब्स मिडास 2015 की सर्वश्रेष्ठ उद्यम पूंजी निवेशकों की सूची जारी की गई, जिसमें 11 भारतीय अमेरिकी भी शामिल हैं।

  • 23 मार्च: बैंक ऑफ बड़ोदा ने 180 से 270 दिनों की अवधि के लिए 10 अरब रुपए के कम के टर्म डिपॉजिट पर जमा दर 0.10 फीसदी घटा कर 7.65 फीसदी कर दिया है। संशोधित ब्याज दरें मंगलवार से प्रभावी होगी, जो नई जमाओं और रिन्यूअल दोनो पर लागू होगा।

  • 23 मार्च: आईसीआईसीआई बैंक ने भी 1 करोड़ रुपए से पांच करोड़ रुपए तक की एक साल से 389 दिन की जमा पर डिपॉजिट रेट 0.05 फीसदी घटा कर 8.50 फीसदी कर दिया है।

  • 22 मार्च: इंस्टीट्‌यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्‌स ऑफ इंडिया बैंको के बढ़ते एनपीए पर अपनी रिपार्ट आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) को एक महीने के भीतर देगा।

  • 21 मार्च: यूको बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को तरहीजी आधार पर शेयर बेचकर लगभग 427 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए बैंक एलआईसी को 6 करोड़ से अधिक शेयर बेचेगा।

  • 20 मार्च: प्राइवेट बैंक 1 अप्रेल से वसूलेंगे अधिक सर्विस चार्ज और अधिक पेनाल्टी, देश के प्रमुख निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों से अधिक चार्ज करने का खाका तैयार कर लिया है।

  • 19 मार्च: एक्सिस बैंक ने विभिन्न मैच्योरिटी अवधि वाली जमाओं के डिपॉजिट रेट में चौथाई फीसदी तक की कटौती की है।

  • 18 मार्च: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने आईसीआईसीआई प्रू समार्ट लाइफ प्लान शुरू करने की घोषणा की है।

  • 18 मार्च: सरकार बैंकों में अपनी हिस्सेदारी चरणबद्ध तरीके से 52 फीसदी करेगी। सरकार यह फैसला बैंकों की पूंजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया है।

  • 18 मार्च: एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया चिल्लर ऐप, मिनटों में कीजिए पैसे ट्रांसफर।

  • 18 मार्च: कम पैसे की ऑनलॉइन खरीददारी को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अच्छी पहल की है। आरबीआई ने 2000 रुपए तक की खरीददारी पर सिंगल ऑथेंटिकेशन का प्रस्ताव किया है।

  • 10 मार्च: देश के बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोले जाने के कुछ ही समय बाद दिसंबर 2000 जीवन बीमा व्यवसाय में ICICI आईसीआईसीआई प्रूडेण्शियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का पदार्पण हुआ है। कंपनी ने इस प्रकार लगभग 14 वर्ष में 1 लाख करोड़ की प्रबंधित परिसम्पत्तियों (AUM) तक हुँचने में सफल हुई है। यह इस मुकाम को छूने वाली भारतीय बीमा क्षेत्र की पहली निजी कंपनी बनी है। वर्तमान में यह कंपनी देश की सबसे बड़ी निजी बीमा कंपनी बनकर उभरी है।

  • 9 मार्च: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) के तहत एक समिति गठित करने की घोषणा की। समिति बासेल III पूंजी मानदंड का अनुपालन करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे।

  • 8 मार्च : स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर ने घोषणा की कि 16 मार्च 2015 से आधार ब्याज दर में 10 आधार अंकों की कमी कर इसे 10.15 प्रतिशत कर दिया जायेगा। इस प्रकार यह बैंक आरबीआई दव्ारा रेपो दर में दो बार कमी किए जाने के बाद ब्याज दर घटाने की घोषणा वाला पहला प्रमुख बैंक बना है।

  • 8 मार्च: सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी न्यू इंडिया एन्श्योरेंस ने बालिकाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा कवर न्यू इंडिया आशा किरण की घोषणा की। न्यू इंडिया एन्श्योरेंस ने बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा दरों में 50 प्रतिशत की कटौती की।

  • 7 मार्च: 2013-2014 की - चालू खाता घाटा (सीएडी) तिमाही तीन में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (दिसंबर अक्टूबर) में 0.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दव्ारा जारी भारत के भुगतान संतुलन के क्षेत्र में विकास निर्गमित रिपोर्ट से पता चला है।

  • 7 मार्च: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पूर्व 2005 पैसों के आदान प्रदान के लिए तिथि 1 जनवरी 2015 तक बढ़ा दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ण मूल्य के लिए और जनता के लिए किसी भी असुविधा के कारण के बिना इन नोटो का विनिमय की सुविधा के लिए बैंको को सलाह दी है।

  • 5 मार्च: भारत सरकार ने डाकघरों में सावधि जमा योजना पर ब्याज दरो में 0.2 प्रतिशत छोटी बचत योजनाओं पर नई ब्याज दरें 1 अप्रेल 2014 से लागू होंगी।

  • 5 मार्च: भारती एयरटल और संयुक्त अरब अमीरात की दूरसंचार कंपनी एतिसलात ने भारत में एक बहु-सेवा क्षेत्रीय नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भागीदारी में एयरटल की एमपीएलएस (मल्टी प्रोटोकोल लेबल स्विचिंग) अपने वैश्विक नैटवर्क के दव्ारा समर्थित सेवाएँं भी शामिल हैं। एमपीएलएस एयरटल मध्य पूर्व और अफ्रीकी में अपने ग्राहकों के लिए उन्नत डेटा और थोक सेवाएँं प्रदान करने के लिए अनुमति देगा।

  • 3 मार्च: भारत का पहला डाकघर बचत बैंक एटीएम सुविधा का चैन्नई में उद्घाटन किया गया है।

  • 3 मार्च: मूडीज़ ने सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की स्थानीय तथा विदेशी मुद्रा जमाओं (local and foreign-currency deopsits) की रेटिंग को BA1 से घटाकर BAA3 कर दिया है। इसके अलावा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की अनसिक्योर्ड डेर्ब्ट (unsecured debt) की रेटिंग को भी BA1 से घटाकर BAA3 कर दिया गया है। BAA3 रेटिंग को निवेश के हिसाब से अनुपयुक्त रेटिंग माना जाता है।

  • 2 मार्च: एटीएम से 50 रुपए के नोट भी निकाल सकेंगे।

राष्टीय (National)

  • 31 मार्च: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई-क्रांति: राष्ट्रीय ई- गवर्नेन्स प्लान 2.0 के दृष्टिकोण और प्रमुख घटकों को मंजूरी प्रदान की।

  • 31 मार्च: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने देश में निर्भया कोष के तहत महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तीन नीतिगत पहलों का प्रस्ताव रखा। यह पहल हैं- केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (CVCF सीवीसीएफ), इन्वेस्टिव यूनिट्‌स ऑन क्राइम अगेन्स्ट वुमन (LUCAW) और अश्लील ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करने के लिए।

  • 28 मार्च : सर्वोच्च न्यायालय ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल (एएफटी) के जनवरी 2009 से कर्नल रैंक के लिए सेना के पदोन्नति नीति को खारिज करने के फेसले पर रोक लगा दी।

  • 26 मार्च: आम जन की शिकायतों का समाधान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने बहुउद्देशीय और मल्टीमॉडल प्लेटफार्म प्रगति (प्रो एक्टिव गवर्नेस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) का शुभारंभ किया।

  • 25 मार्च: खाद्य प्रसंसकरण उद्योग मंत्रालय ने 17 मेगा फूड पार्क को मंजूरी प्रदान की, देश के 11 राज्यों के 17 समुचित प्रस्तावों का चयन किया गया। केरल, तेलांगना, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट और तमिलनाडु में दो दो मेगा फूड पार्क मंजूर किए गए और ओडिशा, आंद्र प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश और बिहार में एक एक मेगा फूड पार्क को मंजूरी प्रदान की गई।

  • 25 मार्च: केंद्र सरकार ने नेताओं, सरकारी एजेंसियों और नागरिकों के बीच सीधे संचार के लिए ट्‌िवटर संवाद नामक एक नए मंच का शुभारंभ किया।

  • 24 मार्च: सवास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिशन इंद्रधनुष के लिए मीडिया अभियान की शुरूआत की। यह अभियान देश के प्रत्येक बच्चे को सभी टीका निवारणीय रोगो से बचाने और उसके महत्व के बारे में जागरूकता फेलाने हेतु शुरू किया गया। यह अभियान 7 अप्रेल 2015 को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर शुरू होगा।

  • 24 मार्च: सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी कानून की धारा 66ए को 24 मार्च 2015 को रद्द कर दिया। इस धारा के तहत पुलिस को इस बात का अधिकार था कि वो किसी व्यक्ति को आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट के लिए गिरफ्तार कर सकती थी तथा इस मामले में तीन वर्ष की सज़ा भी हो सकती थी।

  • 23 मार्च: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अप्रेल 2015 में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूची जारी करने की घोषणा की। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूची हवा की गुणवत्ता समझने पर सरल, समग्र और आसान तरीका है। यह सूची स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आठ प्रमुख प्रदूषण कारकों को मापेगा। इनमें मुख्य रूप से (पीएम 10 और पीएम 2.5) नाइट्रोजन डायऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड, कार्बन मानो ऑक्साइड, अमोनिया शामिल हैं।

  • 21 मार्च: केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला।

  • 20 मार्च: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2015 को राज्यसभा ने मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक में खनन से प्राप्त राजस्व का उपयोग स्थानीय क्षेत्र के विकास के साथ संसार की विवेकाधीन शक्तियों का समाप्त करने की दिशा में पहल की गई है।

  • 20 मार्च: लोकसभा में ध्वनि मत से निरस्त और संशोधन विधेयक, 2014 पारित हो गया। बिल में आंशिक या पूर्ण रूप से 35 पुरातन कानूनों को निरस्त करने का प्रयास किया गया है क्योंकि वे निष्प्रभावित और अप्रचलित हो गए थे। 35 अधिनियमो में से तीन कृत्यों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। जिसमें भारतीय मत्स्य अधिनियम, 1897, विदेशी क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 और चीनी उपक्रम (प्रबंधन के उपर उठते हुए) अधिनियम, 1978 शामिल हैं।

  • 18 मार्च:राज्यसभा ने 12 मार्च 2015 को बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2015 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। बीमा कानून (संशोधन) विधेयक से बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रावधान है।

  • 18 मार्च: सर्वोच्च न्यायालय ने केंन्द्रीय ओबीसी की सूची में जाटों को शामिल किए जाने के निर्णय को निरस्त किया।

  • 18 मार्च: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि वे नागरिकों को अपने आधार कार्ड के इस्तेमाल के लिए मजबूर न करें।

  • 13 मार्च: केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने 12 मार्च को ’फार्मा जन समाधान’ योजना का आरंभ किया। यह दवाओं की कीमतों एवं उपलब्धता के बारे में ग्राहकों के शिकायतों के निवारण की वेब आधारित प्रणाली है।

  • 12 मार्च: भारतीय रेल ने 11 मार्च 2015 को रेलवे की परियोजनाओं को लागू करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयु) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते कै तहत एलआईसी अगले पाँच वर्षों में भारतीय रेलवे की विभिन्न व्यावसायिक परियोजनाओं को लागू करने के लिए 150000 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

  • 11 मार्च : भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2015 लोकसभा में पारित। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों व कृषि श्रमिकों के एक परिजन को नौकरी मिलना अनिवार्य, औद्योगिक कॉरिडोर की परिभाषा तय। इन कॉरिडोर के लिए सड़क या रेल मार्ग के दोनों ओर एक किमी तक भूमि अधिग्रहण होगा।

  • 11 मार्च : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यालय एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसलिए वह सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के अंतर्गत आता है। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल केवल सरकार का एक वकील ही नहीं है, यह भी एक संवैधानिक अथॉरिटी है।

  • 11 मार्च: प्रधानमंत्री ने भारत के पहले स्वदेशी रोटावायरस वैक्सीन रोटावैक को लॉन्च किया, यह वैक्सीन भारत में डायरिया से होने वाले शिशु मृत्यु दर को कम करने के भारत के प्रयासों में मदद करेगा। यह वैक्सीन प्रति डोज एक अमेरिकी डॉलर में उपलब्ध होगा।

  • 10 मार्च: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MoHRD) ने बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक वेब आधारित उपकरण डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया। इस वेब आधारित उपकरण को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के समर्थन से विकसित किया गया। इस उपकरण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम अल्पसंख्यकों लड़कियों की शिक्षा के बारे में आंकड़े प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

  • 7 मार्च : लोकसभा ने ’कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक 2015’ पारित कर दिया। इस विधेयक में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोली लगाने वाली कंपनियों को खान के लिए पट्‌टे दिए जाने का प्रावधान है।

  • 4 मार्च: केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ’शिपिंग संवाद’ वेबसाइट लांच की। इस वेबसाइट को लांच करने का मुख्य उद्देश्य आम जनता और भारतीय नौवहन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से अनूठे विचार एवं सुझाव आमंत्रित करना है, ताकि शिपिंग, बंदरगाह और अन्तर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में सुधार संभव हो सके।

  • 4 मार्च : भारत के निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धीकरण और प्रमाणन कार्यक्रम (एनईआरपीएपी) अभियान को पूरे भारत में शुरू किया। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित और प्रामाणिक बनाना है।

  • 3 मार्च: रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 28 फरवरी 2015 को स्विटजरलैंड से 1500 करोड़ रुपए के 38 पेलट्‌स प्रशिक्षक विमानों को खरीदने के समझौते को मंजूरी दी।

  • 2 मार्च: केन्द्र सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए याहू और जी-मेल जैसी निजी ईमेल नेटवर्क के प्रयोग पर रोग लगा दी।

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