Major Governance and Governance-Part 1

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चुनाव सुधार (Election Reform – Governance and Governance)

§ भारतीय निर्वाचन आयोग ने धन बल के उपयोग के आधार पर चुनावों को स्थगित अथवा पूरी तरह अवैध करार देने की विशेष शक्ति प्राप्त करने के लिए जन प्रतिनिधि कानून में संशोधन की मांग की है।

§ वर्तमान में, इस आशय का कानून में कोई विशेष प्रावधान नहीं है और आयोग को संविधान के अनुच्छे 324 के प्रावधानों का सहारा लेना पड़ता है। आयोग के दृष्टिकोण में अनुच्छेद 324 के इन प्रावधानों का इस्तेमाल संयक के साथ किया जाना चाहिए।

§ चुनाव आयोग उपबंध 58ए के प्रावधानों का प्रयोग कर ब्रूथ कैप्चरिंग या बाहुबल के प्रयोग की स्थिति में चुनाव को रद्द कर सकता है।

§ अत: चुनाव आयोग में धन बल के प्रयोग की स्थिति से निपटने के लिए एक नए उपबंध 58बी को जोड़े अथवा मौजूदा उपबंध 58ए में संशोधन की सिफारिश की है।

भारत और फिलीपींस (India and the Philippines – Governance and Governance)

कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम गार्डन (बागीचा) रीच (अमीर) श़िप (जहाज) बिल्डर्स (भवन निर्माता) यार्ड (गज़/अहाता) (जीआरएसई) फिलीपींस नौसेना को दो युद्धपोतों की आपूर्ति के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला उपक्रम बना है। जीआरएसई ने कमोर्ता वर्ग के एंटी सबमैरीन वारफेयर (युद्ध की स्थिति) (एएसडब्ल्यू) जहाजों की फिलीपींस को पेशकश की है।

• भारत ने पहली बार दिसंबर 2014 में एक अपतटीय गश्ती पोत के रूप में मॉरीशस को अपने पहले युद्धपोत का निर्यात किया।

• भारत दव्ारा वर्ष 2014 में किये 100 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (उधारी प्रथा, की, रेखा) प्रदान करने के समझौते के तहत वियतनाम के लिए 4 गश्ती जहाजों की आपूर्ति की जाएगी।

‘एक्ट ईस्ट’ (कार्य पूर्व में) नीति

• भारत सक्रिय रूप से इस क्षेत्र में अपने संबंधों को अपनी ‘एक्ट ईष्ट’ नीति के तहत सशक्त करेगा जिसमें समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग की केंद्रीय भूमिका है।