इक्वालाइेजेशन (समानीकरण) लेबी/गूगल कर (Equalization Lebys/Google Taxes – Economy)

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सुर्ख़ियो में क्यों?

• बजट 2016 - 2017 में देश में अनिवासी इकाइयों दव्ारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6 प्रतिशत समतुल्यीकरण कर लगाने का प्रावधान किया गया है। यह 1 जून से लागू किया गया तथा इसका उद्देश्य बी2बी ई-कॉमर्स (वाणिज्य) भुगतानों को कर के दायरे में लाना है।

यह नया इक्वालाइेजेशन (समानीकरण) लेवी (उगाही) क्या है?

• इंटरनेट कंपनियों दव्ारा जिस देश में लाभ कमाया जाता है उस देश में पर्याप्त कर न देने एवं उसे टैक्स (कर) हैवन में भेजने का मुद्दा दुनिया भर में बहस का विषय बना हुआ है। ओईसीडी ने बेस इरोजन एंड (और) प्रॉफिट (लाभ) शिफ्टिंग (सूक्ष्म परीक्षांं करना) प्रोजेक्ट (परियोजना) के तहत इस चुानौती का समाधान करने के लिए पिछले वर्ष एक एक्शन (क्रिया) प्लान (योजना) जारी किया था

• ओईसीडी दव्ारा इस दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही योजना को लागू करने वाला भारत पहला देश बन गया है।

इक्वालाइेजेशन लेवी, जैसा कि बजट में प्रस्तावित है, 6 प्रतिशत की दर से “विशेष सेवा” के लिए दिए जाने वाले धन पर लागू होगा जिसमें ऑनलाइन विज्ञापन, डिजिटल (अंकसंबंध) के लिए स्थान का प्रावधान या ऑनलाइन विज्ञापन के लिए अन्य कोई सुविधा या सेवा सम्मिलित है।

केवल वो इकाई जो एक वर्ष में कुल एक लाख से अधिक का भुगतान करती है उसे इसका पालन करना होगा।

• लेवी कटौती की जिम्मेदारी भारतीय भुगतानकर्ता की होगी, उसे इसका भुगतान सरकार को करना होगा।

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