दवा मूल्य निर्धारण नीति (Drug Price Policy – Policies)

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• हाल ही में सरकार ने दवाओं के मूल्यों और विशेषत: बाजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक अंतर -मंत्रालयी समिति का गठन किया है।

• इस समिति में, डीआईपीपी, स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) तथा औषधि विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलत हैं।

• यह समिति औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 का पुनर्मूल्यांकन करेगी।

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013

• डीपीसीओ (2013) मई 2013 में लागू किया गया जिसका लक्ष्य पूरे देश में आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा वहनीय कीमत पर मूलभूत दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इसकी अधिसूचना रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के दव्ारा जारी की गयी थी।

• यह राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को 348 आवश्यक दवाओं के मूल्यों के नियमन का अधिकार प्रदान करता है।

• इस आदेश के अनुसार आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में विनिर्दिष्ट सभी शक्तियां तथा मात्रा मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आएगे।

• पूर्व में डीपीसीओ आदेश (1995) उत्पादन की लागत के आधार पर दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण करते थे, किन्तु इस आदेश में अधिकतम मूल्य को बाजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली दव्ारा बाजार मूल्य से जोड़ा जाएगा।

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