खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Security Act – Law)

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झारखंड, तेलंगाना और उत्तराखंड ने अपने यहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू कर दिया है।

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य देश की जनसंख्या के लगभग 67 प्रतिशत भाग को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में

• भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के बदले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 विधिक अधिकारों के रूप में है।

• इसमें मध्यान्ह भोजन योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी शामिल है।

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में मातृत्व अधिकारों को भी शामिल किया गया है।

• मध्यान्ह भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा योजनायें अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक हैं जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आबादी के लगभग दो-तिहाई भाग (ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) तक अपनी पहुँच बनाएगी।

• इस योजना के अनुसार गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की कुछ श्रेणियाँ दैनिक मुफ्त भोजन के लिए पात्र हैं।

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