Science and Technology: Role of Science & Technology in Sustainable Development

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सतत्‌ विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Science & Technology in Sustainable Development)

  • वर्तमान भूमंडलीकृत और उदारीकृत बाजार तथा तकनीक निर्देशित है। चाहे ऊर्जा, चिकित्सा अथवा स्वच्छ जल एवं वायु की बात हो या परिवहन, प्रबंधन अथवा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की। सभी किसी न किसी रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर व्यापक रूप से निर्भर हैं। दूसरे शब्दों में, विकास के लगभग सभी स्तरों पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।
  • आधुनिक समाज को दिशा देने, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, अनुप्रयोग तथा आर्थिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान अति विशिष्ट है। इसका अर्थ यह हुआ कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष तथा गहरा संबंध सतत्‌ विकास से है।

सतत्‌ विकास के संदर्भ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की रणनीति में निम्नांकित प्रत्यक्षत: शामिल किए जा सकते हैं-

  • सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण।
  • नई पीढ़ी के प्रशिक्षण में निवेश।
  • सूचनाओं की पहुँच में वृद्धि।
  • निर्णय लेने की प्रक्रिया के वैज्ञानिक आधार का सुदृढ़ीकरण।
  • जन संपर्क

सतत्‌ विकास के लिए क्षमता निर्माण (Capacity Building for Sustainable Development)

जैसा कि विदित है, सतत्‌ विकास में मानव पूंजी का स्थान सर्वोपरि है। ऐसी स्थिति में न केवल क्षमता निर्माण बल्कि दक्षता का उन्नयन भी अनिवार्य है। इसके लिए राष्टीय स्तर पर नीतियों के निर्धारण के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी अपेक्षा है। विभिन्न वित्तीय संस्थानों दव्ारा खासकर विकासशील देशों में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय अवसंरचनाओं के विकास के लिए सहायता दी जानी चाहिए। साथ ही विशेष रूप से विश्वविद्यालय के स्तर पर अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। निचले स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए परंपरागत और आधुनिक तकनीकों के बीच सामंजस्य की स्थापना की आवश्यकता है।

नई पीढ़ी के प्रशिक्षण में निवेश (Investment in Training of New Generation)

आधुनिक अनुसंधान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का आधार स्तंभ है। इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए भी यह आवश्यक है कि गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए, सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचनाओं में निवेश अनिवार्य है। निश्चित रूप से इस कार्य में भारी निवेश किया जाना चाहिए। जाहिर है, इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता अनिवार्य हो जाती है। इतना ही नहीं दक्षता उन्नयन के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों दव्ारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्यन की भी आवश्यकता है।

सूचनाओं की पहुँच में वृद्धि (Increase in Excess of Information)

वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के साथ-साथ नई तकनीकों के बारे में जानकारी का निचले स्तर पर पहुँचना आवश्यक है। इस कारण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सूचना नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिए। भारत जैसे देश में जहांँ पंचायती राज प्रणाली कार्य करती है, वहांँ राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का विकास इस दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। सूचनाओं को तार्किक बनाने के लिए सतत्‌ विकास के विभिन्न मानकों की पहचान तथा उनका उपयोग करने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाना अपेक्षित है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया के वैज्ञानिक आधार का सुदृढ़ीकरण (Strengthening of Scientific Basis of Decision Making)

नीति-निर्धारण में विज्ञान का सहयोग हमेशा लाभकरी होता है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर विज्ञान और नीति निर्धारण की प्रक्रिया को जोड़ने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। अत: नीति-निर्धारकों तथा वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के बीच सीधी बातचीत का होना अनिवार्य है।

जन संपर्क (Public Relations)

तकनीकों को प्रयोगशालाओं से निचले स्तर तक लाना विकास की एक पूर्व आवश्यकता है। इससे न केवल नई तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी बल्कि परंपरागत तकनीकों के साथ उनके समेकन में भी सहायता मिलेगी।

आम लोगों को संसाधनों के अनुकूलतम दोहन तथा उनके संरक्षण के प्रति सचेत बनाने के लिए व्यक्ति-विज्ञान संपर्क को सृदढ़ बनाना अनिवार्य है।

समूह आठ की कार्य योजना (G8 Action Plan)

सतत्‌ विकास के लिए विकास विज्ञान एवं प्रेद्योगिकी की रणनीति का निर्धारण वर्ष 2005 में समूह आठ की ईवियान (Evian) बैठक किया गया था। तीन ‘आर’ ( “3 R” ) की रणनीति में पहले (R) का अर्थ ‘रिड्‌यूस’ (Reduce) , दूसरे का ‘रियूज’ (Reuse) तथा तीसरे का ‘रिसायकल’ (Recycle) है। सदस्यों दव्ारा इस बात पर जोर दिया गया कि पर्यावरण के लिए हानिकारक तथा खतरनाक पदार्थों के उत्सर्जन को कम करना तथा संसाधनाेे के पुन: उपयोग तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना अपेक्षित है। ऐसे पुन: उपयोग तथा पुनर्चक्रण के लिए जिन पदार्थों, उत्पादों तथा तकनीकों की आवश्यकता है उनके सीमापार मुक्त प्रवाह पर आरोपित प्रतिबंध भी कम अथवा समाप्त किए जाने चाहिए। हांलाकि यह ध्यान में रखना होगा कि यह प्रवाह विद्यमान व्यापार एवं पर्यावरण के मानकों के अनुरूप हो।

जहाँ तक विभिन्न देशों के आंतरिक मामलों का प्रश्न है, निश्चित रूप से केंद्र तथा स्थानीय सरकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। इसी प्रकार निचले स्तर पर कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं तथा एजेंसियों को भी संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है। दूसरी ओर, यह भी आवश्यक है कि ऐसी तकनीकों को विकास और हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जाए। इसके लिए राष्ट्रों दव्ारा दव्पक्षीय अथावा बहुपक्षीय समझौते किये जाने चाहिए। समूह आठ दव्ारा बनाई गई रणनीति के अन्य तथ्यों के अलावा निम्नांकित भी शामिल है:-

  • हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लिए अर्न्राष्ट्रीय साझेदारी (Intrenational Patnership for a Hydrogen Economy, IPHE) को लागू करना।
  • कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन लीडरशिप फोर्म की स्थापना।
  • संसाधनीय उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक कार्य योजना का निरूपण।
  • पर्यावरणीय उत्पादों ओर सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को आवश्यकतानुसार कम अथवा समाप्त करने की पहल।
  • वैश्विक स्तर पर कृषि से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए तकनीकी सहायता का आदान प्रदान।
  • विशेष रूप से अफ्रिका में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग।