इंदिरा आवास योजना (Indira Housing Scheme – Government Plans)

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उद्देश्यअपेक्षित लाभार्थीमुख्य विशेषताएं
• इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण गरीबों को एक घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर-अनुसूचित जाति एवं गैर-अनुसूचित जनजाति, सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, मुक्त बंधुआ मजदूर और अल्पसंख्यक समूह के ग्रामीण बीपीएल परिवार वस्तुत: इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।• इंदिरा आवास योजना की शुरूआत वस्तुत: जून 1985 में आरएलइजीपी की एक उप-योजना के रूप में की गयी थी।

• 1 जनवरी 1996 को इस योजना को एक स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया।

• इंंदिरा आवास योजना की फंडिंग (ऋण प्रदान करना) का वहन केंद्र और राज्य सरकार के दव्ारा क्रमश: 75: 25 के अनुपात में किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, इंदिरा आवास योजना की पूरी निधि केंद्र दव्ारा प्रदान की जाती है।

• अप्रैल 2010 मैदानी क्षेत्रों में 45,000 रु. प्रति आवास तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 48,500 रु. प्रति आवास

• सभी क्षेत्रों में अनुपयोगी कच्चे घरों को पक्का/अर्ध पक्का घर के रूप में उन्नयन के लिए (प्रति घर) 15,000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है

• प्रति आवास 12,500 रूपये की सहायता राशि क्रेडिट-सह-सब्सिडी योजना के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।