प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Prime Minister Skill Development Planning – Ministry of Skill Development And Entrepreneurship – Government Plans)

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उद्देश्य

अपेक्षित लाभार्थी

मुख्य विशेषताएं

• युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, पाठयक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ सॉफ्ट (भाषा प्रियकर) स्किल (कौशल), व्यक्तित्व का विकास और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है।

• 24 लाख नवयुवकों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य। जिनमें 14 लाख नए लोगों को प्रशिक्षण और 10 लाख लोगों को पूर्व शिक्षा की मान्यता के तहत प्रमाण पत्र।

• इस योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना

• कोई भी भारतीय जिसने एक योग्य प्रशिक्षण प्रदाता दव्ारा एक मान्यता प्राप्त क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी की हो।

• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।

• राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (ढाँचा) और उद्योग के मानकों के आधार पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

• तीसरे पक्ष के आकलन और प्रमाणन के आधार पर प्रशिक्षुओं को मौद्रिक पुरस्कार दिया जाएगा।

• औसत मौद्रिक रिवॉर्ड प्रति प्रशिक्षु 8000 रूपए के आसपास रहेगा।

• युवाओं को कौशल मेलों के जरिए एकत्रित किया जाएगा और इसके स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।

• कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य को हाल के समय में शुरू अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की मांग से जोड़ा जाएगा, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर मिशन और स्वच्छ भारत अभियान।

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