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भारत में राजकोषीय संघवाद के बढ़ते लक्षण, हाल के सुधार और परिणाम Growing Characteristics of Fiscal Federalism in India, Recent Reforms and Consequences

भारत में राजकोषीय संघवाद के बढ़ते लक्षण, हाल के सुधार और परिणाम
  • सरकार ने 2021 - 22 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41 % तक बनाए रखने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।
  • चार अन्‍य राज्‍यों – असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधारों को लागू किया है। इस प्रकार ये राज्‍य अतिरिक्‍त वित्तीय संसाधन जुटाने के हकदार बन गए हैं। इन्‍हें मुक्‍त बाजार उधारी के माध्‍यम से 5,034 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त राशि जुटाने की अनुमति दी गई है।
  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश में निवेश के अनुकूल कारोबार के माहौल का महत्‍वपूर्ण सूचक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार राज्‍य अर्थव्‍यवस्‍था की भविष्‍य की प्रगति तेज करने में समर्थ बनाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने मई, 2020 में यह निर्णय लिया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद हेतु सुधार करने वाले राज्‍यों को अतिरिक्‍त ऋण जुटाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस श्रेणी में निर्धारित सुधार इस प्रकार हैं:

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सुधार Reforms under Ease of Doing Business

  • जिला स्‍तर व्‍यापार सुधार कार्य योजना के पहले आकलन को पूरा करना।
  • विभिन्‍न अधिनियमों के तहत प्राप्‍त किए गए प्रमाण पत्रों, अनुमोदनों, लाइसेंसों के नवीनीकरण की जरूरतों को समाप्‍त करना। कम्‍प्‍यूटरीकृत केन्‍द्रीय औचक निरीक्षण प्रणाली को लागू करना।
  • अधिनियमों के तहत जहां निरीक्षकों की तैनाती केन्‍द्रीय रूप से होती है उस निरीक्षक को बाद के वर्षों में उसी इकाई में कार्य न सौंपा जाए। बिजनेसमैन को निरीक्षण से पूर्व सूचना उपलब्‍ध कराई जाए और निरीक्षण के 48 घंटों के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी होगा।
  • सुधारों के लिए चार नागरिक केन्द्रित क्षेत्रों की पहचान की गई थी जो इस प्रकार हैं –
    • एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करना,
    • ईज और डूइंग बिजनेस सुधार
    • अर्बन लोकल बॉडी/यूटिलिटी सुधार
    • ऊर्जा क्षेत्र सुधार।

Mayank