किराया तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु रेल नियामक (Rail Regulatory To Ensure Fare And Fair Competition – Economy)

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• केंद्र सरकार दव्ारा प्रकाशित एक परिपत्र में एक ’रेल नियामक’ यानि ’भारतीय रेल विकास प्राधिकरण’ की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

• एक अपीलीय निकाय के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसकी भूमिका, संरचना और संगठन दूरसंचार व विद्युत क्षेत्रों के नियामकों के समान होगी।

नियामक के लिए प्रस्तावित अधिदेश

• यात्री और माल भाड़े का किराया (टैरिफ) (दर/मूल्य) निर्धारित करना।

• रेलवे में निजी निवेशकों के लिए पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करना।

• प्रदर्शन के मानकों और दक्षता को बनाए रखना।

• इस क्षेत्र से संबंधित आँकड़ों और पूर्वानुमानों से संबंधित सूचना का प्रसार करना।

प्रस्तावित रेल नियामक के लाभ

• इससे रेलवे के प्रकार्यों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

• यह रेलवे को अपने घाटे से उबरने में मदद करेगा, जो रेलवे को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाएगा।

• यह रेलवे में निजी निवेश को आकर्षित करेगा, जो रेलवे को इसकी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करने में मददगार सिद्ध होगा।

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