प्रधानमंत्री आवास योजना (Planning Minister Put Efforts –Government Plans)

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उद्देश्य

अपेक्षित लाभार्थी

मुख्य विशेषताएं

• पूरे देश में 2 करोड़ घरों का निर्माण करना

• 500 कक्षा-1 शहरों पर प्रारंभिक ध्यान देते हुए पूरे शहरी क्षेत्र को कवर (आवरण) करना जिसमें 4041 वैधानिक कस्बें सम्मिलित होंगे।

• गरीब लोग (बीपीएल) और

• देश के शहरी भागों में रहने वाले इडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर समूह) एवं एलआईजी (निम्न आय समूह) श्रेणी के लोग

• आवास का स्वामित्व महिला के नाम अथवा उसके पति के साथ संयुक्त रूप से होगा

• राज्यों को आवास निर्माण की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमों में छूट दी गयी है

स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम (कार्यक्रम) (बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम) के तहत प्रति अवास औसतन एक लाख रु. केन्द्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा

• यह योजना निम्नलिखित तीन चरणों में क्रियान्वित की जाएगी:-

Ø चरण- (अप्रैल 2015-मार्च 2017)- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से उनके इच्छानुसार चुने गए 100 शहरों को कवर किया जायेगा

Ø चरण -(अप्रैल 2017-मार्च 2019)-200 अतिरिक्त शहर कवर किये जायेंगे और

Ø चरण (अप्रैल 2019-मार्च 2022)-शेष सभी शहर कविर किये जायेंगे

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