वैश्विक कानून का शासन सूचकांक (Governance Index of Global Law – Index)

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• कानून का शासन सूचकांक 2015, अमेरिका स्थित वर्ल्ड (विश्व) जस्टिस (नीति) प्रोजेक्ट (परियोजना) (डब्ल्यूजेपी) दव्ारा जारी किया गया, इसमें विश्व के 102 देशों को स्थान दिया गया है।

• वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (डब्ल्यूजेपी) कानून का शासन सूचकांक 2015 में शीर्ष स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। 2015 के सूचकांक अनुसार, भारत का समग्र कानून के शासन का प्रदर्शन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में छह देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिण एशिया में नेपाल शीर्ष स्थान पर रहा।

भारत को दीवानी न्याय तक पहुंच में निम्न रैंक (श्रेणी) -समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया है।

• प्रत्येक राज्य में नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावर करने के लिए एवं लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने और राज्य में लोक अदालत का संचालन करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता संबंधित उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश करते हैं।

• प्रत्येक जिले में कानूनी सेवा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थित है और संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (विश्व, न्याय, परियोजना) (डब्ल्यूजेपी)

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (डब्ल्यूजेपी) एक स्वतंत्र, बहुविषयक संगठन है जो दुनिया भर में कानून के शासन की प्रगति के लिए काम कर रहा है।

कानून का शासन सूचकांक

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट कानून का शासन सूचकांक एक मात्रात्मक मूल्यांकन उपकरण है जो इस तथ्य का विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि विभिन्न देशों में, कानून के शासन के सिद्धांत पालन व्यवहार में किस हद तक किया जा रहा है। सूचकांक कानून के शासन के आठ आयामों पर नए आंकड़े प्रदान करता है। ये आयाम हैं:

• सरकार की सीमित शक्तियां

• भ्रष्टाचार का अभाव

• आदेश और सुरक्षा

• मौलिक अधिकार

• खुली सरकार

• विनियामक प्रवर्तन

• नागरिक न्याय

• आपराधिक न्याय।

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