शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अप्रभावी कार्यान्वयन (Ineffective Implementation Of Right To Education Act – Social Issues)

Get unlimited access to the best preparation resource for IAS/Mains General-Studies-I: fully solved questions with step-by-step explanation- practice your way to success.

Download PDF of This Page (Size: 147K)

सुर्खियों में क्यों?

• राष्ट्र की स्थिति: शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) विवरण शिक्षा के अधिकार (आर टी ई) अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के क्रियान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालती है।

• यह विवरण भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के आर टी ई संसाधन क्रेद, सेंट्रल स्कायर फांउडेशन (केन्द्र वर्गाकार नींव), एकाउंटेबिलिटी (उत्तरदायित्व) इनिशिएटिव (सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च) (केन्द्र की नीति खोज) और कानूनी नीति के लिए विधि केंद्र का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) क्या हैं?

• आरटीई की धारा 12 (1) (सी) निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक और आवासीय स्कूलों को छोड़कर) को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के बच्चों के लिए, प्रवेश के स्तर पर 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य करती है।

• इसका उद्देश्य शिक्षा के अवसर बढ़ाना और समावेशी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली बनाना है।

Developed by: